‘त्या’ बालवाडय़ा बंद करण्याचे आदेश

धुळे : महापालिकेच्या शाळांमध्ये चालविल्या जाणा:या 65 पैकी 45 बालवाडय़ांची स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याने या बालवाडय़ा बंद करण्याची शिफारस आयुक्तांकडे दोन दिवसांपूर्वी सहायक आयुक्त त्र्यंबक कांबळे यांच्याकडून करण्यात आली होती़ त्यावर तत्काळ निर्णय देत त्या बालवाडय़ा बंद करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ़ नामदेव भोसले यांनी शिक्षण मंडळाला दिल़े

बालवाडय़ा नावालाच़़़

महानगरपालिकेच्या 23 शाळा असून या शाळांमध्ये पहिली ते सातवीर्पयतचे शिक्षण दिले जात़े त्यापैकी बहुतांश शाळांमध्ये बालवाडय़ा चालविल्या जातात़ मात्र ब:याच बालवाडय़ा नावालाच सुरू असल्याचे समजल्याने आयुक्तांनी सहायक आयुक्त त्र्यंबक कांबळे यांना सर्व बालवाडय़ांचे सव्रेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होत़े

त्यानुसार कांबळे यांनी सर्व बालवाडय़ांची पाहणी केली असता अनेक बालवाडय़ांमध्ये विद्यार्थीच नसल्याने त्या केवळ नावालाच सुरू असल्याचे दिसून आल़े मनपाच्या आधी 65 शाळा होत्या, प्रत्येक शाळेच्या परिसरात एक बालवाडी होती़ मात्र गुणवत्तेचा अभाव असल्याने तब्बल 42 शाळा यापूर्वीच बंद झाल्या आहेत़

सद्य:स्थितीत केवळ 23 शाळा सुरू असल्याने बंद शाळांमधील बालवाडय़ा सुरू असलेल्या शाळांमध्ये हलविण्यात आल्या़ मात्र तरीदेखील पटसंख्या वाढत नसल्याचे दिसून आले आह़े शिवाय सोयीसुविधांची वानवाही कायम आह़े बालवाडीत किमान दहा विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे, मात्र तेवढे विद्यार्थीही मिळाले नसल्याने आता बालवाडय़ा बंद करण्याची वेळ आल्याचे सहायक आयुक्तांनी आपल्या अहवालात नमूद केले होत़े

शिक्षिका मदतनीस कार्यमुक्त

बालवाडय़ा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने 45 शिक्षिका व मदतनीसांना कार्यमुक्त करण्यात येणार आह़े संबंधित कर्मचा:यांना बालवाडय़ा बंद असल्याने काम नव्हते, त्यामुळे यापूर्वी एकदा बैठक घेऊन त्यांना अन्य विभागात काम करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने हा निर्णय घेतल्याचे आयुक्त डॉ़ नामदेव भोसले यांनी सांगितल़े

शाळांचाही सव्र्हे करा़़

बालवाडय़ांची परिस्थिती गंभीर असल्याचे आढळून आल्यानंतर मनपा शाळांचीही प्रत्यक्ष पाहणी करून सव्र्हे करण्याचा आदेश आयुक्तांनी सहायक आयुक्त कांबळे यांना दिला आह़े त्यामुळे मनपाच्या 23 शाळांमध्येही पटसंख्येसह अन्य बाबी अचानकपणे तपासल्या जाणार आहेत़ मनपा प्रशासन एकाही कर्मचा:याला घरबसल्या वेतन देऊ शकणार नाही, असे सांगत आयुक्तांनी कोणते कर्मचारी किती काम करतात, हे तपासण्याचे आदेश दिले आहेत़