लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : यंदाच्या अर्थसंकल्पात दोन बँकांचे खासगीकरण, सोबतच एलआयसीतील निर्गुंतवणूक हे महत्त्वाचे ठरले. त्यात आता बँकांच्या खासगीकरणाने भविष्यात फायदाच होणार आहे. मात्र, बँकांमधील राजकीय हस्तक्षेप टाळायला हवा. त्यासोबतच नागरी बँका आणि मोठ्या पतसंस्थांनाही सरकारी योजनांमध्ये सहभागी करून घ्यायला हवे, असे मत ‘लोकमत’ने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात मान्यवरांनी व्यक्त केले.
अर्थसंकल्पाचा बँकांच्या दृष्टीने काय अर्थ, बँकांचे खासगीकरण आणि सहकार क्षेत्राला होणारे त्याचे फायदे तोटे, यावर ‘लोकमत’ने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हा क्रीडा संकुलातील शहर कार्यालयात मंगळवारी चर्चासत्र आयोजित केले होते. या चर्चासत्राला जळगाव जनता बँकेचे अध्यक्ष अनिल राव, सी.ए. कृष्णा कामटे, आर.जे. पवार, मधुकर पाटील, विजय जगताप, गोपाळ पाटील, चंद्रकांत जगताप, रमेश पवार, भीमराज चव्हाण, धरणगाव अर्बन बँकेचे प्रफुल्ल अग्निहोत्री, अभयकुमार ठाकरे उपस्थित होते. ‘लोकमत’चे निवासी संपादक मिलिंद कुलकर्णी यांनी त्यांचे स्वागत केले, तर ‘लोकमत’चे सहायक महाव्यवस्थापक गौरव रस्तोगी यांनी आभार मानले.
यावेळी मान्यवरांनी सांगितले की, ‘सरकारी बँकांमध्ये एनपीएचे (थकीत कर्जाचे) प्रमाण वाढले आहे. त्यातच संघटित क्षेत्रातील कर्मचारी असल्याने ग्राहकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागते. एकेकाळी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, आता जो खासगीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याचेही फायदे होणार आहेत. त्याचा परिणाम शेअर बाजारात आलेल्या उत्साहपूर्ण वातावरणाने दिसून आला. विमा क्षेत्रातदेखील परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे नजीकच्या काळात शेती नुकसानीसाठी द्यावा लागणारा सरकारी खर्चदेखील कमी होणार आहे.
आता बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट सक्तीचे
खासगी बँकांमध्ये व्यवस्थापन हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यासोबतच सहकारात नागरी बँकांमध्ये संचालक मंडळासोबतच व्यवस्थापकीय मंडळदेखील असणार आहे. त्याची मुदत आता ३० जूनपर्यंत देण्यात आली आहे. त्यासाठी बँकांना त्यांच्या घटनांमध्ये बदल करावे लागतील. १०० कोटींचा व्यवसाय असलेल्या बँकेला बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा बदल सहकारी बँकांनी स्वीकारावा. त्यामुळे ठेवीदारांचे हित संरक्षण होणार आहे.
बँकिंग क्षेत्रात जोखीम वाढली
सध्याच्या काळात जोखीम वाढली आहे. सहकारी बँकांमध्ये सक्षम संचालक असावे आणि बँकिंगमध्ये होणारे बदल हे तंत्रज्ञान संचालकांनी स्वीकारावेत, असेही मत मान्यवरांनी यावेळी व्यक्त केले.