लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : : जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज पेपरलेस करण्यासाठी व संपूर्ण निधीचा विनियोग व्हावा यासाठी आय-पास प्रणाली विकसित करण्यात आली असली तरी अद्यापही याचा जि.प.कडून वापर होत नाही. तसे पाहता आय-पासच्या अंमलबजावणीत जिल्हा अग्रेसर आहे, मात्र यंदा आय-पास प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी घोषित करण्यात आलेल्या चॅलेंज निधीचे ‘चॅलेंज’ कसे पूर्ण होणार, हे एक आव्हानच ठरणार आहे.
विविध योजनांतर्गत मंजूर करण्यात येणाऱ्या कामांच्या माहितीचे संगणकीकरण करून लोकाभिमुख पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन करण्याच्या दृष्टीने, जिल्हा नियोजन समितीच्या कामकाजासाठी सर्वंकष अशा या वेब बेस्ड प्रणालीमध्ये १ एप्रिल २०२० पासून जिल्हा नियोजन समितीचे संपूर्ण कामकाज करण्यात आले. मात्र अद्यापही जि.प.च्या अनेक विभागांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये रस्त्यांचे व शाळा खोल्यांच्या कामांना मान्यता देणे व निधी वितरणाचे काम आय-पासद्वारे झाले. मात्र तर विभागाचे काम आय-पासमधून अजूनही झालेली नाही. यात मुख्य अडचण म्हणजे जिल्हा परिषदेकडे कायमस्वरूपी कार्यकारी अभियंता नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा गेल्या महिन्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही उपस्थित झाला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे विभाजन करण्याचा ठराव करण्यात आला.
काय आहे आय-पास प्रणाली
जिल्हा विकास निधीतून करण्यात येणारे संपूर्ण कामकाज आय-पास प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. यामध्ये कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, निधी मागणीदेखील या प्रणालीतूनच करणे, निधी वितरीत करणे, कामांचे कार्यारंभ आदेश, काम पूर्णत्वाचे दाखले व कामांचे फोटो अपलोड करणे ही सर्व कामे आय-पासमधून होणार आहे. या प्रणालीत कामाची प्रगती दिसून आल्यानंतर निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येते.
२०१९-२० वर्षातील १०० टक्के कामकाज आय-पासमधून
जिल्हा नियोजन समितीचे संपूर्ण कामकाज १ एप्रिल २०२० पासून आय-पासमधून सुरू झाले. त्या पूर्वीच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील कामांची नोंददेखील जळगाव नियोजन विभागाने आय-पासमध्ये केली आहे. ३१ मार्च २०२०पर्यंत ही नोंद होऊ शकली नाही, मात्र त्यानंतर कोरोनाच्या काळात हळूहळू जिल्हा नियोजन विभागाने संपूर्ण नोंद आय-पासमध्ये करीत २०१९-२० वर्षातील १०० टक्के कामकाज आय-पासमध्ये झाली आहे.
५० कोटींच्या निधीसाठी ‘चॅलेंज’
आय-पासची राज्यभरात सर्वत्र अंमलबजावणी व्हावी यासाठी यंदाच्या नियोजन विभागाच्या बैठकीत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी प्रत्येक विभागीय बैठकीत चॅलेंज निधीची घोषणा केली. यामध्ये जे जिल्हे संपूर्ण कामकाज या प्रणालीद्वारे करतील व १०० टक्के निधी वितरण होईल, अशा एका जिल्ह्याला विभागातून ५० कोटींचा वाढीव निधी दिला जाणार आहे. जळगाव जिल्ह्यात दीड वर्षापूर्वीपासूनच याची अंबलबजावणी झाली असून आता हे चॅलेंजदेखील जिल्ह्याने स्वीकारले आहे. जिल्ह्यात वन विभाग, सा.बां. विभाग, न.पा., जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, आरोग्य विभाग यासह सर्वच यंत्रणांकडून आय-पासमधून सुरू आहे. केवळ जि.प.कडून संपूर्ण कामकाज यात होत नसल्याने ५० कोटींच्या निधीसाठी यंत्रणांकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
आय-पासचे फायदे
- जिल्ह्याचा विकास गतीने होणार
- निधी शिल्लक राहणार नाही
- वेळेत प्रशासकीय मान्यता मिळून निधीही परत जाणार नाही
- चॅलेंजनिधीमुळे संपूर्ण निधी खर्च होण्यासह वाढीव ५० कोटी मिळणार
- शाश्वत विकासाची कामे
——————
जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज पेपरलेस करण्यासाठी आय-पास प्रणाली विकसित करण्यात आली असून यामध्ये विविध योजनांतर्गत मंजूर करण्यात येणाऱ्या कामांच्या माहितीचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. या प्रणालीमध्ये २०१९-२० या वर्षातील कामकाजाचे आय-पासमध्ये १०० टक्के काम झाले आहे. आता चॅलेंज निधीसाठी प्रयत्न सुरू आहे.
- प्रतापराव पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी