गाळे, दारूची ठेका पद्धतीची पुनरार्वत्ती : शासनदरबारी जुगाडसाठी लोकप्रतिनिधींचा पुढकार
जळगाव,दि.6- व्यापारी, दारू व्यावसायिक व उद्योजकांच्या हिताच्या निर्णयासाठी वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेत लोकवर्गणीचे संकलन केले आहे. यापूर्वी महापालिकेचे गाळे करार, त्यानंतर अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात दारूची ठेका पद्धत आणि आता रस्ते मालकीबदलासाठी निधीची तरतूद करण्यात येत असल्याची माहिती समोर येतेआहे.
गाळेधारकांनीही केली होती लोकवर्गणी
मनपाच्या 27 पैकी 18 मार्केटच्या गाळ्यांच्या कराराची मुदत 2012 मध्ये संपली. या गाळ्यांच्या करारासाठी शासन नियमानुसार रेडिरेकनरच्या दराने भाडे आकारण्याचे बंधन मनपावर आल्याने गाळ्यांचे भाडे लाखो रुपयांमध्ये गेले. त्यामुळे मनपाने या गाळे करारांसाठी वेळोवेळी ठराव करूनही व्यापा:यांकडून त्यास विरोधच झाला. दोन-तीन वर्ष यातच गेले. त्यानंतर दरवर्षी रेडिरेकनरच्या दरात वाढ होत गेल्याने नियमानुसार लागू होणा:या भाडय़ातही वाढ होत गेली. त्यामुळे मनपाच्या महात्मा फुले व सेंट्रल फुले मार्केटच्या व्यापा:यांनी एका लोकप्रतिनिधीमार्फत शासनाकडून व्यापा:यांच्या विरोधातील ठराव रद्द करून घेणे. तसेच सोयीचा निर्णय घेण्यासाठी, मार्केटची जागा शासनाची असल्याचा मुद्दा पुढे आणण्यासाठी ‘लोकवर्गणी’चाच पॅटर्न वापरला. केवळ महात्मा फुले व सेंट्रल फुले मार्केटमधूनच 4 चार कोटींच्या आसपास लोकवर्गणी गोळा करण्यात आली होती. त्यामुळे मनपाचे या विषयाचे ठराव निलंबित करून अडविले गेले. तसेच या दोन मार्केटच्या जागेच्या मालकीचा वाद 100 वर्षानंतर उपस्थित करण्यात यश आले.
ठेका पद्धत रोखण्यासाठी लोकवर्गणीचा प्रयोग
राजस्थानसह अन्य राज्यात देशी व विदेशी दारूच्या विक्रीसाठी ठेका पद्धतीचा अवलंब केला जात असतो. या माध्यमातून अधिकाधिक उत्पन्न मिळविणे हा शासनाचा उद्देश असतो. देशी व विदेशी दारूच्या विक्रीसाठीची ठेका पद्धत महाराष्ट्रातदेखील सुरू करण्याबाबत गेल्यावर्षी चर्चा सुरू झाली. या निर्णयामुळे परमिट रुम व वॉईन शॉपमालकांना मोठा फटका बसणार होता. ही चर्चा सुरू झाल्याबरोबर जळगावातील एका लोकप्रतिनिधीने ‘लोकवर्गणीचा’ फंडा अवलंबत या निर्णयाची अंमलबजावणी न होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. मोठय़ा प्रमाणात लोकवर्गणीचे संकलन झाल्यानंतर या निर्णयाची चर्चादेखील हवेत विरली होती.
व्यावसायिक व दारू दुकानमालकांसाठी तिस:यांदा प्रयत्न
गाळे करार व दारू ठेका या दोन्ही प्रकरणात ‘लोकवर्गणी’चा फॉम्यरुला भन्नाट यशस्वी झाल्यानंतर रस्ते रस्तेमालकी हक्क बदलासाठी व्यावसायिक व दारू दुकानमालकांनी वर्गणीचे संकलन सुरू आहे. त्यातून वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या रस्ते मालकी हक्क बदला बाबतचा नगरपालिकेचा ठराव काही दिवसात मंजूर करून आणत व्यावसायिक व दारू दुकान मालकांची चिंता दूर केली आहे.