आता हे शेतकऱ्यांचे कैवारी की वैरी?

एकीकडे योगदानाचे कौतुक करीत असताना दुसरीकडे खच्चीकरण, एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्यात केंद्र व राज्य सरकार व्यग्र, विमा, मका खरेदीतून शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी, कंपन्यांचे उखळ पांढरे

मिलिंद कुलकर्णीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दोन्ही शीर्षस्थ नेते नेहमी शेतकºयांच्या योगदानाचा अभिमानपूर्वक उल्लेख करीत असतात. अगदी कोरोना काळातसुद्धा सगळीकडे लॉकडाऊनची स्थिती असताना बळीराजा मात्र खरीप हंगामावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. यंदा उद्दिष्टापेक्षा अधिक पेरणी झाली आहे. असे असताना केंद्र व राज्य सरकार शेतकºयांच्या हिताच्या योजना राबविताना त्याच्यावर अन्याय होईल आणि व्यापारी, व्यावसायिक कंपन्या यांचे उखळ पांढरे होईल, असा निर्णय का घेतात? सरकार कोणाचेही असो, पक्ष कोणताही असो, शेतकºयांचे अहित पाहण्याचे धोरण वर्षानुवर्षे तेच आहे.शेतकºयांशी निगडित अलिकडचे चार प्रमुख विषय घेतले तरी सरकारचे धोरण शेतकरी विरोधी कसे आहे, हे स्पष्ट होते. पहिले उदाहरण हे सदोष सोयाबिन बियाण्याचे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशात सोयाबिन बियाणे उगवलेच नसल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या. राज्य सरकारने आता चौकशीचा फार्स चालवला आहे. इतर व्यवसाय आणि शेती व्यवसाय यातील फरक लक्षात घ्यायला हवा. बोगस बियाण्याची भरपाई मिळेल तेव्हा मिळेल, पण हंगाम हातचा जाऊ नये म्हणून शेतकºयाला दुसरे बियाणे पुन्हा विकत घ्यावे लागलेच. पेरणीसाठी दुसºयांदा श्रम व मोल लागलेच. मनस्ताप झाला, तो वेगळाच.दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शेती हा एकमेव असा व्यवसाय आहे की, उत्पादकाला त्याचा भाव ठरविण्याची संधी नाही. चार-सहा महिने कष्ट तो करतो आणि कमाई मात्र व्यापाºयाची होते. व्यापाºयाची नियत चांगली असेल तर ठीक, अन्यथा तिथेही फसवणूक झाली, तर शेतकरी देशोधडीला लागतो. गेल्या आठवड्यात कापूस व्यापाºयांनी फसविल्याच्या दोन घटना उघडकीस आल्या. गेल्या आठवड्यात झालेले दूध आंदोलन हे शेतकºयाच्या दयनीय स्थितीचे बोलके उदाहरण आहे. शेतकºयाकडून सहकारी दूध संघ विकत घेतो तो दर आणि ग्राहकाला विकतो तो दर यात केवढा फरक आहे. दळणवळण, प्रक्रिया असा खर्च गृहित धरला तरी केवढी लूट सुरू आहे, हे स्पष्ट होते. तीच स्थिती कापूस व मका खरेदीची आहे. गेल्यावर्षीचा कापूस शेतकºयाच्या घरात पडून आहे. मक्याची तीच स्थिती आहे. आठवड्याची मुदतवाढ देताना केंद्र सरकारने अडीच लाख क्विंटल खरेदीचे उद्दिष्ट दिले आहे. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात १० लाख क्विंटल मका शेतकºयाच्या घरात पडून आहे. राज्यात २५ लाख क्विंटल मका पडून असल्याचा अंदाज आहे. शेतकºयाची केवढी थट्टा?हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेचा गाजावाजा करीत असताना केळी व डाळिंबाच्या निकषात बेमालूमपणे बदल केला आहे. हा बदल शेतकºयापेक्षा विमा कंपनीचा फायदा बघणारा आहे. उन्हाळा, हिवाळा आणि वादळी वाºयाच्या काळात होणारे पिकांचे नुकसान लक्षात घेऊन ही विमा योजना राबविण्यात आली. मात्र गेल्या वर्षापेक्षा यंदा निकषात खूप मोठे बदल करण्यात आले. थंडी किंवा ऊन हे सलग ३ ते ५ दिवस सारखे राहण्याची अट आता ५ ते १४ दिवसांपर्यंत केली आहे. नुकसान भरपाई ३३ हजार ते ६६ हजारादरम्यान होती, ती ९ ते ५० हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. अन्यायकारक निकषाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. १५ जुलैपर्यंत या समितीने अहवाल द्यायला हवा होता. पण अद्याप तो सादर झाला नाही. अहवालातील तरतुदी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारला सुधारित प्रस्ताव पाठवला तरच योजनेच्या निकषात बदल होतील. पण सगळा आनंदीआनंद आहे.शेतकºयांचे आम्हीच खरे कैवारी असे प्रत्येक राजकीय पक्ष म्हणतो. सत्तेतील सगळेच मंत्री भूमिपुत्र असल्याचा गौरवाने उल्लेख करतात. मग शेतकºयांचे हाल त्यांना का दिसत नाही? सदोष सोयाबिनचे बियाणे कसे हाती पडते?घरात कापूस व मका पडलेला असतानानव्या हंगामाची पेरणी करणाºया शेतकºयाची मनोवस्था कुणाला कळणार आहे काय? नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले तर विमा योजनेतून नुकसानभरपाई मिळण्याचा हक्कदेखील हिरावला जात असताना त्याने काय करणे अपेक्षित आहे? स्वत:च्या उत्पादनाचा दर ठरवू शकत नाही, असे एकमेव शेती क्षेत्र आहे. तरीही सगळे स्वत:ला कैवारी म्हणवतात.