लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात सेस फंडात आपल्या विभागाची अभिकरण शुल्काची माहिती न देणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील ११ विभागप्रमुखांना अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी मंगळवारी नोटीस बजावली असून तीन दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. खुलासा समर्पक नसल्यास प्रशासकीय कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
अभिकरण निधीवरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मोठा गोंधळ होऊन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, ही मागणी विरोधकांसह काही सत्ताधारी सदस्यांनी लावून धरली होती. याच मुद्यावरून अखेर सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग करून ही सभाच तहकूब करण्याची मागणी केली होती. या सभेतच मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी विभागप्रमुखांचे खुलासे मागविण्यात येतील, असे सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी ११ विभागप्रमुखांना नोटीस बजावली आहे.
यांच्याकडून मागितला खुलासा
बांधकाम, ग्रामीण पाणी पुरवठा, सिचंन, ग्रमपंचायत, आरोग्य, महिला व बालविकास, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण, कृषी, शिक्षण या विभागांकडून हा खुलासा मागविण्यात आला आहे. दरम्यान, कृषी विभागाने त्यांच्याकडील माहिती सादर केली होती. मात्र, ती गोषवाऱ्यात नव्हती, अशीही माहिती आहे.
...तर प्रशासकीय कारवाई
नोटीसमध्ये अभिकरण तत्त्वावर जि. प. कडून राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय योजनांचे किंवा कामे याच्यासाठी जि. प. ला पाच टक्के अभिकरण शुल्क देण्याची तरतूद आहे. मात्र, विभागांनी या अभिकरण शुल्काची माहिती दिली नाही. याबाबत सर्वसाधारण सभेमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून माहिती न देणाऱ्या विभागप्रमुखांवर कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत, तरी आपल्यावर प्रशासकीय कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत तीन दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.