आॅनलाईन लोकमत
जळगाव,दि.३-उत्तर महाराष्ट विद्यापीठ अधिसभेच्या पदवीधर मतदार संघातील २०१५ मध्ये नोंदणी करण्यात आलेल्या मतदारांची नावे कायम ठेवण्याचा निर्णय औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
उत्तर महाराष्ट विद्यापीठ अधिसभेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीबाबत विद्यापीठाकडून जुलै महिन्यात मतदार नोंदणी सुरु करण्यात आली होती. तसेच २०१५ मध्ये विद्यापीठाने पदवीधर गटातील नोंदणीतील नावे कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता, नवीन मतदारांसाठी ही नोंदणी विद्यापीठाने सुरु केली होती. मात्र अ‍ॅड.जमील देशपांडे यांनी २०१५ मध्ये केलेली मतदार नोंदणी रद्द करून, नव्याने मतदार नोंदणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर मंगळवारी औरंगाबाद येथील खंडपीठात कामकाज झाले.
विद्यापीठ निवडणूक घेवू शकतेयाचिकाकर्ते अ‍ॅड. देशपांडे यांच्याकडून नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार पुणे व मुंबई विद्यापीठाने नव्याने पदवीधर मतदार संघातील मतदारांची नाव नोंदणी केली असल्याचे न्यायालयात सांगितले. तर विद्यापीठाकडून अ‍ॅड.श्यामकांत भादलीकर यांनी नवीन विद्यापीठ कायदा १४७ क नुसार पदवीधर मतदार नोंदणी पुन्हा नव्याने घेण्याची गरज नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्यावर न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे जाणून घेत याचिकाकर्त्याला या संदर्भात इतर प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल करू शकतात अशा सूचना दिल्या. तर विद्यापीठाला २०१५ ची नाव नोंदणी कायम ठेवण्याचा सूचना दिल्या. न्या.आर.एम.बोरडे यांच्या खंडपीठात हा खटला चालला. विद्यापीठाकडून अ‍ॅड.इ.बी.गिरासे व अ‍ॅड.श्यामकांत भादलीकर यांनी काम पाहिले. तर याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड.गिरीश नागोरी यांनी काम पाहिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पदवीधर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यपालकांकडे याचिका दाखल करणार -अ‍ॅड.जमील देशपांडे न्यायालयाने याचिकाकर्ता अ‍ॅड.जमील देशपांडे यांना इतर प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल करु शकतात अशा सूचना दिल्या. त्यानुसार या संदर्भात राज्यपालांकडे याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. देशपांडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.