शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
Kolkata hotel Fire: कोलकातामधील हॉटेलमध्ये लागली भयंकर आग, १४ जणांचा होरपळून मृत्यू
5
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
6
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
7
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
8
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
9
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
10
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
11
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
12
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
13
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
14
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
15
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
16
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
17
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
18
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
19
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
20
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरिकांना नो एंट्री

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 8, 2021 04:17 IST

जिल्हाधिकारी कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येकाची चौकशी केली जात होती. संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच नागरिकांना मध्ये सोडले जात ...

जिल्हाधिकारी कार्यालय

जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येकाची चौकशी केली जात होती. संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच नागरिकांना मध्ये सोडले जात होते. अन्यथा बाहेरूनच त्यांना परत पाठविले जात होते. त्यासाठी तेथे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन कर्मचारी आणि एक पोलीस तैनात करण्यात आले होते. तसेच कार्यालयाच्या बाहेरच जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची प्रत चिकटविण्यात आली होती. तसेच आत जाणाऱ्या प्रत्येकाचे तापमान तपासूनच त्यांना प्रवेश दिला जात असल्याचे पाहणीत दिसून आले.

प्रशासकीय इमारत

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूलाच असलेल्या या इमारतीत सहकार उपनिबंधक, कृषी अधीक्षक व महिला व बालकल्याण विभागाची कार्यालये आहेत. त्यामुळे या ठिकाणीदेखील नागरिकांची नेहमीच ये-जा असते. तेथेदेखील सर्वच नागरिकांना प्रवेश नाकारण्यात येत होता. फक्त दुय्यम निबंधकांकडे जर आधीच नोंदणी केली असेल तर त्यांना आरक्षित वेळेत प्रवेश देण्यात येत होता.

प्रांतअधिकारी कार्यालय

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूलाच असलेल्या प्रांत अधिकारी कार्यालयात नागरिकांना प्रवेश देण्यात येत नव्हता. तेथे लोखंडी बाकच दारासमोर आडवे ठेवून प्रवेश नाकारण्यात येत होता.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कँटीन

जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच इतर सर्व ठिकाणी प्रवेश नाकारला जात असला तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कँटीनच्या आसपास मात्र अनेकजण घोळक्याने उभे होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकाचे काम असले तरी सोबत आलेले इतर जण पार्किंग आणि कँटीनच्या आसपासच घुटमुळत होते. त्यांना तेथे कुणीही हटकत नसल्याचे पाहणीत दिसून आले.