शिवाजीनगर उड्डाणपुलाबाबत मनपा रेल्वेला देणार प्रस्ताव

रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम रेल्वे व राज्य शासनाने निम्मा-निम्मा खर्च उचलून करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी व रेल्वेमंत्र्यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली.

जळगाव : १०४ वर्ष जुन्या ब्रिटीशकालीन रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम रेल्वे व राज्य शासनाने निम्मा-निम्मा खर्च उचलून करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी व रेल्वेमंत्र्यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे या कामाला गती येणार असून या पुलाचे डिझाईन कसे असावे? यासाठी मनपाचे मत विचारात घेतले जाणार असल्याने मनपाकडून प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बुधवारी सकाळी आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी अधिकाºयांसह शिवाजीनगर उड्डाणपूल परिसरात भेट देऊन पाहणी केली. ममुराबाद रस्त्याला पुलाचा रस्ता जोडण्याचा प्रस्ताव देणारमनपाने २०१२ मध्ये या पुलाच्या नकाशांना रेल्वेकडून मंजुरी मिळविली होती. त्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या  डाव्या हाताने शिवाजीनगर, दूध संघाकडे जाणाºया रस्त्यासोबतच समोर थेट खाली शिवाजीनगरात आणखी एक रस्ता उतरविण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र त्यापेक्षा डाव्या हाताला जाणाºया रस्तासोबतच उजव्या बाजूने थेट ममुराबाद रस्त्याला पुलाचा रस्ता जोडण्याचे प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. ख्रिश्चन धर्मियांची दफनभूमी या ठिकाणी असल्याने त्यांच्याशी चर्चा करून केवळ तीन पिलर टाकण्यासाठी जागा मागितली जाणार आहे. या पाहणीप्रसंगी नगररचना सहायक संचालक के.पी. बागुल, शहर अभियंता दिलीप थोरात आदी उपस्थित होते....तर शासनाची व रेल्वेची बदनामी होईलमनपाची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने अनेक वर्षांपासून शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाणपुलाचा विषय रखडला होता. रेल्वेने हा पूल धोकादायक झालेला असल्याने तो कोसळून जिवीत हानी होण्याची भिती असल्याने त्वरित नवीन उड्डाण पूल बांधण्याचे अथवा त्यावरील वाहतूक बंद करण्याचे पत्र मनपाला दिले होते. मनपाने त्यानुसार अवजड वाहतूक बंदही केली. मात्र तरीही हा पूल कोसळून रेल्वेवर पडल्यास जिवीत हानी होण्याची भिती कायम होती. त्यामुळे रेल्वेनेच राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला पत्र लिहून शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाणपूलाची स्थिती धोकादायक आहे. सर्वंकष विचार करून या पुलासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. जर काही अनुचित घडले तर रेल्वे व शासनावरच टीका होऊन प्रतिमा खराब होईल, असे पत्र दिले                   होते. मनपाने देखील राज्य शासनाला रेल्वे मंत्री तसेच मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीच्या पाश्वभूमीवर पाठविलेल्या अहवालात हे पत्र जोडून त्यातील हा मुद्दा ठळक करून पाठविला होता. त्यामुळेही शासनाने याबाबत सकारात्मक भूमिका दाखविल्याचे मानले जात आहे.