मनपा महासभा : कर्मचारी कायम करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला

मनपात २०११ मध्ये अनुशेषांतर्गत सरळसेवा भरतीत भ्रष्टाचार चौकशी करण्याची मागणी करीत या भरतीतील कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळला.

जळगाव : मनपात २०११ मध्ये अनुशेषांतर्गत पदांसाठी करण्यात आलेल्या सरळसेवा भरतीत भ्रष्टाचार झालेला असल्याने एप्रिल २०१३ मध्ये महासभेत करण्यात आलेल्या ठरावानुसार या भरतीची चौकशी करण्याची मागणी करीत या भरतीतील कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळला. तसेच भरतीची चौकशी करण्याच्या ठरावाची अंमलबजावणी का झाली नाही? त्याचा अहवाल पुढील महासभेत सादर करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. खाविआचे नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी या भरतीत झालेल्या गैरप्रकारांची माहिती दिली. मनपात कार्यरत असलेल्या अस्थायी कर्मचार्‍यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राधान्य देणे आवश्यक असताना आर्थिक गैरव्यवहार करण्यासाठी डावलण्यात आले. तत्कालीन आयुक्त प्रकाश बोखड हे विदर्भातील होते. त्यामुळे विदर्भातीलच उमेदवारांची आर्थिक व्यवहार करून निवड करण्यात आली. अस्थायी कर्मचार्‍यांना डावलण्यासाठी त्यांनी अर्ज केलेल्या पदांसाठीच लेखी परिक्षा घेण्यात आली. त्यामुळे ही भरती रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली. भाजपाचे गटनेते डॉ.अश्वीन सोनवणे यांनीदेखील या भरतीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करीत भरती रद्द करण्याची मागणी केली. नगरसेवक नरेंद्र पाटील यांनी २०११ मध्ये भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र २०१४ मध्ये मंजुरीसाठी प्रस्ताव कसा येतो? हा प्रकार मनपा अधिनियम १९४९ चे कलम ५३(३) चा भंग करणारा आहे. या भरतीत तर भ्रष्टाचार झालाच आहे. मात्र या भरतीत ज्यांना जबाबदारीची पदे मिळाली त्यांनीदेखील भ्रष्टाचार सुरू केला असल्याचा आरोप केला. तर नगरसेवक गणेश सोनवणे यांनी अनुकंपा तत्त्वावरील कर्मचार्‍यांची भरती करण्यासाठी मनपाचा आकृतीबंधच मंजूर नसल्याचे कारण पुढे केले जाते. मग या भरतीला हे कारण लागू होत नाही का? अशी विचारणा केली. आयुक्त म्हणाले की, अनुशेषाची पदे असल्याने व त्याबाबत शासनाचे आदेश असल्याने ही भरती केली असावी. ही प्रक्रिया दीड-दोन वर्षांपूर्वी झालेली असल्याने रद्द करता येणार नाही. कर्मचार्‍यांना कायम करण्याचा हा ठराव फेटाळला तर शासनाचे मार्गदर्शन घेऊन कार्यवाही करावी लागेल. यावेळी आयुक्त व कैलास सोनवणे यांच्यात थोडी वादावादीही झाली. लढ्ढा यांनी ही भरती वादग्रस्त असून भ्रष्टाचार झाला आहे. चौकशी करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा ठराव एप्रिल २०१३मध्येच केला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. कर्मचार्‍यांना कायम करण्याचा प्रस्ताव मात्र सादर झाला. याबाबत नाराजी व्यक्त केली. ठरावाची अंमलबजावणी का झाली नाही? याचा अहवाल पुढील महासभेत ठेवण्याची सूचना केली. तसेच या भरतीत निवड केलेल्या उमेदवारांना कायम करण्याबाबतचा प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या कर्मचार्‍यांना सहा सहा महिन्यांची नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. शासन आदेशाने ही भरती झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात असले तरीही आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याबाबत ज्या मनपांनी शासनाला माहिती दिली. त्यांना या भरतीतून सूट देण्यात आली. मात्र मनपा प्रशासनाने शासनाला याबाबत माहिती दिली नसल्याचा आरोप कैलास सोनवणे यांनी केला.