केंद्र सरकारने देशभरातील ४१ ऑर्डनन्स फॅक्टरीजचे निगमीकरण करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डअंतर्गत काम करणाऱ्या ७०,००० कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. तसेच ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाचे सात भागांमध्ये विभाजन केले आहे. या विरोधात या आधी १२ऑक्टोबर २०पासून बेमुदत संप सुरू करण्याची नोटीस युनियनतर्फे देण्यात आली होती. परंतु चिफ लेबर कमिशनर यांनी सरकार आणि फेडरेशन यांच्यातील औद्योगिक विवादामध्ये मध्यस्थी केली होती. त्यामुळे औद्योगिक अधिनियम सेक्शन-३३ अंतर्गत संप स्थगित करावा लागला होता. व सरकारवर सुद्धआ ‘जैसे थे’ स्थितीत असणे बंधनकारक होते. परंतु सरकार ऑर्डनन्स फॅक्टरीजचे निगमीकरण करण्याच्या दिशेने पुढे जात राहिले. सरकारच्या दबावात १५ जून रोजी समन्वय बैठकीत मान्यताप्राप्त महासंघांच्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीमध्ये चिफ लेबर कमिशनर यांनी प्रयत्न विफल झाल्याबद्दलचा अहवाल सरकारला सादर केला आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी १६ जून रोजी कॅबिनेटच्या बैठकीत ऑर्डनन्स फॅक्टरीजचे निगमीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या काळ्या कायद्याविरोधात आइज गेटसमोर काळ्या फिती लावून घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलन करताना कोविड नियमांचे पालन करण्यात आले.
याप्रसंगी योगेश सूर्यवंशी, एस. आर. पाटील, महेश पाटील, सचिन चौधरी, रवि देशमुख, विशाल भालशंकर, विजय जगताप, बी. बी. सपकाळे, रवि पाटील, संतोष बाऱ्हे, दीपक पाटील, मनीष महाले, सुहास विभांडिक, पवन निंबाळकर, योगेश ठाकरे, गणेश भंगाळे, योगेश बोरोले, सुरेश बत्तीसे, महेश वायकोळे, कमलेश सिंग, सुधीर गुरचळ, पंकज भंगाळे, सदानंद उन्हाळे, वाल्मीक खोडकर, प्रशांत ठाकूर, हर्षल सुतार, नीलेश घुले, महेश देशमुख, जयश्री झोपे, गौतम सुरवाडे तसेच बी.एम.एस. युनियन, इंटक युनियन व कामगार युनियनचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य व कार्यकर्ते उपस्थित होते.