महाविकास आघाडी सरकारची वर्षपूर्ती : वरणगावचे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र २४ वर्षात कागदावरच

वरणगाव ऑर्डनन्स फॅक्टरी लगत भूमिपूजन झालेल्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्र उभारणी कागदी घोड्यावरच रंगत आहे.

ठळक मुद्देप्रकल्प कृतीत उतरवणे गरजेचेलोकप्रतिनिधींचा संताप अन्‌ आंदोलनाचा इशारा

मतीन शेखमुक्ताईनगर, जि.जळगाव : राज्यात पाच वेळा सरकार बदलले, परंतु अद्याप वरणगाव ऑर्डनन्स फॅक्टरी लगत भूमिपूजन झालेल्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्र उभारणी कागदी घोड्यावरच रंगत आहे. प्रशिक्षण केंद्र आकारास येण्याचे तर सोडा महाविकास आघाडीच्या वर्षभराच्या कारकिर्दीत जूनमध्ये ते नगर जिल्ह्यात हलविण्यात आले, सर्वच पक्षातून संतप्त भावना व्यक्त झाल्या आणि तीन महिन्यांनंतर कागदावरच ते मूळ स्थानी परतले.एखादा प्रकल्प मंजुरी, जमीन हस्तांतरण, कोनशीला अनावरण, भूमिपूजन, आर्थिक मंजुरी अशा विविध प्रशासकीय कामकाजातून पार पडल्यानंतरही प्रत्यक्षात कृतीत किंबहुना अस्तित्वात दिसून येत नसल्याचे उत्कृष्ठ उदाहरण म्हणजे वरणगाव ऑर्डनन्स फॅक्टरी लगत उभारले जाणारे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र होय. १९९५ मध्ये मंजुरी, १६० एकर जमिनीचे अधिग्रहण, १९९९ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे व पाटबंधारे मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या हस्ते भूमिपूजन,२०१५ मध्ये तत्कालीन मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी १०० कोटीची तरतूद मंजुरीचे आश्वासन, त्यानंतर २०१९ मध्ये पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचे स्वरूप बदलून राज्य राखीव सुरक्षा बल केंद स्थापना होणे नव्हे तर पदे भरण्यासही मंजुरी मिळाली. अशात जमीन अधिग्रहण व भूमिपूजन कोनशीला वगळता बाकी सर्व फक्त कागदावरच अशी वाटचाल गेल्या २४ वर्षात झाली. विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षभराच्या कारकिर्दीत जून महिन्यात हे प्रशिक्षण केंद्र नगर जिल्ह्यातील जामखेड येथे हलविले गेल्याचे आमदार रोहित पवार यांच्या ट्विटरवरून लक्षात आले आणि जिल्हयातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, नेते, पदाधिकारी आणि नागरिक यांना गेल्या २४ वर्षापासून आकारात आल्याचे स्वप्नवत असलेले हे केंद्र गमविल्याची संतप्त भावना पुढे आली. हा प्रकल्प आणण्याचे श्रेय माजी मंत्री खडसे यांचेच. आज राष्ट्रवादीत असलेले खडसे जून महिन्यात भाजपात होते. सत्ताधाऱ्यांनी नगर जिल्ह्यात होणारे स्थलांतर थांबवून दाखवावे, असे आव्हान दिले. शिवसेनेतर्फे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडीसोबत जिल्हा बंद पुकारण्याचा इशारा दिला. काँगेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप लोकप्रतिनिधीतर्फे संताप व्यक्त झाला. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पाठपुरावा केला आणि हा प्रकल्प पुन्हा परतला; अर्थात तोही कागदावरच.महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीत नगर - जळगाव जिल्ह्या दरम्यान खान्देशी भाषेत डावला झालेल्या या प्रकल्पाला आता कृतीत उतरविण्याची खरी गरज आहे.