लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेचे आयोजन बुधवारी सकाळी ११ वाजता ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात आले आहे. या सभेत एकूण ११ विषय मंजूरीसाठी ठेवण्यात आले असून, उमाळा जलशुध्दीकरण केंद्रात पाणी शुध्द व निर्जतुकीकरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ॲलम (पिवळी तुरटी) च्या दरात २५०० रुपयांची वाढ करण्यात आल्यामुळे मनपाच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. याच मुद्द्यावर स्थायी समितीची सभा गाजण्याची शक्यता आहे.
तब्बल महिनाभरानंतर मनपाची स्थायी समितीच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत १२ संविदांसह ११ विषयांवर चर्चा होणार आह. दरवर्षी मनपाकडून पावसाळ्याचा तोंडावर जलशुध्द व निर्जतुकीकरणासाठी ॲलमची खरेदी केली जात असते. गेल्या तीन महिन्यांपासून मनपाकडून ॲलमचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. यामध्ये चार निविदा काढण्यात आल्या होत्या. तीन निविदांपैकी नाशिक येथील विक्रम केमिकल्स यांची सर्वात कमी दराची निविदा निघाली आहे. विक्रम केमिकल्स यांचे १५ हजार ९९९ रूपये प्रति टन दर आले आहेत. मनपाने हे दर जास्त असल्याने वाटाघाटी केली असता केवळ ३६० रूपये कमी केले असून १५ हजार ३६० रूपये प्रति टन दराला स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर केले आहे. या वाढलेल्या दरामुळे मनपाच्या तिजोरीवर भर पडणार असल्याने याबाबत स्थायी समिती काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
कोविड केअर सेंटरमधील सफाई ठेक्याला मुदतवाढ ?
शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असली तरी येणाऱ्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता पाहता मनपा प्रशासनाने आपली तयारी सुरु केली आहे. कोविड केअर सेंटरमध्ये फवारणी करणे, साफसफाई करण्याचे काम करत असलेल्या मक्तेदाराला पुढील सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव मनपाने स्थायी समोर ठेवला आहे. या ठेक्याला देखील मनपात मुदतवाढ देण्याची शक्यता आहे. यासह अनुराग स्टेट बँक कॉलनीतील १२ मीटरचा डीपीरोड कॉक्रींटचा करण्याबाबत ९१ लाख ८७ हजार रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळणार आहे. तसेच दलित वस्ती सुधार योजनेतंर्गत काही कामांना देखील स्थायी सभेत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
नालेसफाईच्या मुद्द्यावर प्रशासन राहणार टार्गेटवर
पावसाळा सुरु झाल्यावर देखील शहरातील नालेसफाईचे काम पुर्ण झालेले नाही. त्यातच पाऊस झाल्यानंतर शहरातील रस्त्यावर पाणी साचत असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या मुद्द्यावर सदस्यांकडून मनपा प्रशासनाला घेरण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावर विरोधी नगरसेवक सत्ताधाऱ्यांनाही टार्गेट करण्याची शक्यता आहे.