आयुष्य लॉक, पेट्रोल दरवाढ अनलॉक

- स्टार न्यूज़ क्रमांक : 711

---------

१५ वर्षात पेट्रोलमध्ये झाली तब्बल ५४ रुपयांनी वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : सध्या जळगाव शहरात पेट्रोलचे दर पुन्हा एकदा शंभराच्या उंबरठ्यावर पोहचले आहे. डिसेंबर २००७ मध्ये पेट्रोलचे दर ४५ रुपये होते. तेव्हापासून आतापर्यंत पेट्रोलच्या दराने तब्बल ५४ रुपयांनी वाढ झाली आहे. सध्याच्या काळात आयुष्य लॉक अन् पेट्रोलचे दर अनलॉक अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

डिसेंबर २००७ च्या सुमारास पेट्रोलचे दर ४५ रुपयांवर होते. डिसेंबर २०२० मध्ये हेच दर ९१ रुपयांच्यावर पोहचले आणि आता सहा महिन्यातच पेट्रोलच्या दरांनी तब्बल ९ रुपयांनी उसळी घेतली आहे. आता जळगाव शहरात पेट्रोल ९९.३० वर गेले आहे. पेट्रोलचे भाव दररोज बदलण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने आता सामान्यांना पेट्रोल पंपांवर गेल्याशिवाय पेट्रोलचे दर कळत नाही. २०१८ च्या आधी सरकार पेट्रोलच्या दरात वाढ होणार असेल तर त्याची माहिती एक दिवस आधी सामान्यांना देत होती. मात्र आता केंद्र सरकारने ही पद्धत बंद केली. आता दररोज सकाळीच नागरिकांना कळते की पेट्रोलचे दर किती आहेत.

पुन्हा सायकलवर फिरावे का?

पेट्रोलचे भाव सातत्याने वाढत आहे. आधी शंभरचे पेट्रोल गाडीत टाकले की, दोन दिवस सहज पुरत होते. आता पेट्रोलच शंभरवर पोहचले आहे. त्यामुळे साहजिक दररोजच्या येण्या-जाण्याच्या खर्चात देखील मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा सायकल घेऊन फिरावे लागते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

- पराग पाटील

सध्या आम्ही लॉकडाऊनमुळे घराबाहेर जास्त फिरू शकत नाही. मात्र पूर्वीप्रमाणे व्यवहार सुरू झाले की आम्हाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल. तेव्हा पेट्रोलही जास्त लागेल. आणि सगळेच बजेट कोलमडून पडेल. सरकारने लवकरात लवकर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करावे.

- विनोद देशमुख

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जास्त असल्याने जवळच जायचे असेल तर आम्ही पायीच जातो. त्यामुळे व्यायामदेखील होतो आणि पेट्रोलदेखील वाचते. भाववाढ अशीच सुरू राहिली तर सायकल हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरेल. - शैलेश राजपूत

पेट्रोलपेक्षा करच जास्त

सध्या सर्वत्र पेट्रोलच्या मुळ दरापेक्षा त्यावरील करच जास्त असल्याची परिस्थिती आहे. सध्या राज्य शासनाचा दर जवळपास २७ रुपये आणि केंद्र शासनाचा कर ३४ रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे पेट्रोल घेताना नागरिक पेट्रोलच्या मूळ दरापेक्षा जास्त पैसे फक्त राज्य आणि केंद्र सरकारच्या करापोटीच देतात.