जळगाव-भुसावळ चौथ्या रेल्वेलाईनसाठी वाटाघाटीद्वारे होणार भूसंपादन: प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय

जिल्हाधिकाºयांच्या नियंत्रणात कमिटी नेमून प्रत्येक शेतकºयांची वाटाघाटी करून ठरविणार दर

ठळक मुद्देतिसºया लाईनवेळी झाले नुकसानशेतकºयांनी मांडल्या समस्यावारसाला नोकरी देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कजळगाव : मध्य रेल्वेच्या भुसावळ-जळगाव चौथ्या रेल्वे लाईनसाठी पूर्वीचा अनुभव व विरोध लक्षात घेऊन बदल करण्याचा निर्णय गुरूवारी प्रांताधिकाºयांकडे झालेल्या रेल्वे व बाधीत शेतकºयांच्या बैठकीत ेघेण्यात आला. जिल्हाधिकारीस्तरावर कमिटी नेमून प्रत्येक शेतकºयाशी चर्चा, वाटाघाटी करून त्याचा जागेचा दर ठरविण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आल्याची माहिती रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली.रेल्वेने भुसावळ -जळगाव दरम्यान चौथ्या लाईनसाठी भूसंपादन मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र त्यासाठी जनसुनावणी न घेता थेट मोजणीसाठी सुमारे २५-३० शेतकºयांना नोटीस पाठविल्याने शेतकºयांनी यावर हरकत घेतली होती. जमीन देण्यास शेतकºयांचा विरोध नाही मात्र कोणत्या योजनेसाठी जमिन घेणार? निवाडा कसा करणार? आदीबाबत आधी शेतकºयांना माहिती द्यायला हवी  होती, असा मुद्दा मांडला. त्यामुळे प्रांताधिकाºयांकडे याबाबत बैठक घेण्यात आली.तिसºया लाईनवेळी झाले नुकसानतिसºया रेल्वेलाईनसाठी भूसंपादन झाले. तेव्हा भूसंपादन निवाडा करताना शेतकºयांना फारच कमी दर लावल्याने त्यांचे नुकसान झाले. त्यामुळे चौथ्या लाईनसाठी भूसंपादन करताना आधी निवाडा कशा पद्धतीने होणार? मोबदला कसा देणार? असा शेतकºयांचा सवाल होता.शेतकºयांनी मांडल्या समस्याप्रांताधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे झालेल्या बैठकीस रेल्वेचे निर्माण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारीअभियंता रोहीत थावरे,  भूमि अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक चांगदेव मोहोडकर तसेच जि.प. सदस्य लालचंद पाटील, योगेश पाटील, मिलिंद कौंडिण्य, सुनील सराफ, सचिन नारखेडे, किसन झटके, सोपान पाटील, ललित बºहाटे, धर्मेंद्र करूले व बाधीत शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी शेतकºयांच्या समस्या ऐकून घेण्यात आल्या. तिसºया रेल्वेलाईनच्या भूसंपादनावेळी फारच कमी दर मिळाला. त्याचे अ‍ॅवार्ड झाल्याने बदल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आता चौथ्या लाईनसाठी भूसंपादन करताना योग्य मोबदला मिळावा. तसेच ही भूसंपादीत होणारी जमीन ओरिएंट सिमेंट, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आदीला समांतर आहे. त्यामुळे या औद्योगिक झोनचा विचार भूसंपादन दर ठरविताना व्हावा, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच बाधीत शेतकºयाच्या वारसाला त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार रेल्वेच्या सेवेत सामावून घेण्याची मागणीही करण्यात आली.मोबदल्यासाठी कमिटी बाधीत शेतकºयाशी चर्चा करणारतिसºया रेल्वेलाईनसाठीचे भूसंपादन २०१३च्या भूसंपादन कायद्यानुसार झाले होते. त्यामुळे शेतकºयांनी कमी भाव मिळाल्याची तक्रार केली होती. त्यामुळे रेल्वेने यावेळी जिल्हाधिकाºयांच्या नियंत्रणात कमिटी नेमून त्या कमिटीने प्रत्येक बाधीत शेतकºयाशी चर्चा व वाटाघाटी करून मोबदल्याचा दर ठरवावा, असा प्रस्ताव मांडला. त्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच शेतकºयांनी एका वारसाला नोकरीची मागणी केली. त्याबाबत रेल्वे मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पठाविण्यात येणार आहे. मात्र जुन्या १८९४ च्या भूसंपादन कायद्यात वारसाला नोकरीची तरतूद होती. नवीन कायद्यात तशी तरतूद नाही. याबाबत रेल्वेकडून मंत्रालयाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. मात्र रेल्वेमंत्रालयाकडून याबाबत काहीही उत्तर आलेले नाही. सर्वच शासकीय नोकºया परिक्षा पास झाल्याशिवाय मिळत नसताना अशाप्रकारे सेवेत सामावून घेणे अवघड असल्याचे समजते.