सध्या शासनाचा ई-पीक पाहणी कार्यक्रम सुरू असल्याने, तलाठी आणि कोतवाल यांनी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करून शेतकऱ्यांनी स्वतः आपल्या मोबाइलवरून पिकाचा पेरा लावावा, असा कार्यक्रम सुरू आहे. मात्र, या कामी महसूल विभागाचा शेवटचा कणा अर्थात शेतकरी आणि शासनामधील दुवा असणारा कोतवाल मात्र अपूर्ण मानधनामुळे उपाशीपोटी दिसून येत आहे. सातगाव, तांडा, गहुले, वडगावकडे येथील कोतवाल उमेश बंडू चव्हाण यांनी संघटनेमार्फत आपले निवेदने शासनाकडे पाठविले आहेत.
दहा रुपये चप्पल भत्ता
एवढेच नाही, तर चप्पल भत्ता म्हणून कोतवालांना फक्त दहा रुपये दिले जातात. यावरही कोतवाल संघटना नाखूश आहेत. म्हणून शासनाने या कोतवाल पदाच्या मानधनाऐवजी शेवटचे बेसिक का होईना, लागू करावेत, अशी मागणी सातगाव परिसरातील कोतवालांनी केली आहेत. काम भरपूर मात्र मानधन तुटपुंजे, यामुळे कोतवालकी करावी की नाही, असाही प्रश्न कोतवालांना पडला आहे. कोतवालांची कामे जर बघितली, तर महसूल गोळा करण्याकामी तलाठ्यांना मदत करणे, महसुली पावती फाडून देणे, निवडणुकीदरम्यान कामे करणे, तलाठ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे शासनाचे निरोप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे, आपत्कालीन परिस्थितीत वरिष्ठांना माहिती कळविणे, असे एक ना अनेक कामे त्यांना आज ग्रामपातळीवर करावी लागतात. मात्र, मानधन त्या प्रमाणात मिळत नसल्याची तक्रार शासनाकडे करण्यात आली आहे.