लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शहरातील मेहरूण तलावलगत असलेली व जे.के..डेव्हलपर्सला भाडेतत्वावर दिलेली मनपाची १८१ चौमी जागा खाली करण्याचे आदेश मनपा प्रशासनाने जे.के.डेव्हलपर्सला दिले होते. तसेच सात दिवसांचा आत ही जागा सोडून, ही जागा मनपाच्या ताब्यात देण्याचा अल्टीमेटम मनपा प्रशासनाने जे.के.डेव्हलपर्सला दिला होता. मात्र, नोटीस व अल्टीमेटम देवून सात दिवसांपेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. मात्र, मनपा प्रशासनाने अद्यापही ही जागा ताब्यात घेतलेली नाही. विशेष म्हणजे जे.के.डेव्हलपर्सने मनपाला पत्र लिहून चार दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे, आणि मनपानेही मुदतवाढ दिल्याची माहिती मनपाच्या सुत्रांनी दिली आहे.
शिवाजी उद्यानालगत असलेल्या जे.के.पार्कची जागा १९८९ मध्ये जे.के.डेव्हलपर्सला ३० वर्ष करारातंर्गत देण्यात आली होती. याची मुदत २५ डिसेंबर २०१९ मध्ये संपली होती. याबाबत संबधित भाडेकरूला मनपाने जानेवारी २०२० मध्ये ८१ ब ची नोटीस बजावून ही जागा सोडण्याचा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, नोटीस बजाविल्यानंतर मनपाने केवळ अल्टीमेटम देण्याचेच काम सुरु केले. नोटीस देवूनही जे.के.डेव्हलपर्सने ही जागा सोडली नाही आणि मनपाने देखील ही जागा ताब्यात घेतली नाही. या जागेची आजचे बाजारमुल्य २० कोटींपर्यंत आहे. मात्र, मनपा प्रशासन आपल्या मालकी जागेबाबत देखील गंभीर नाही. वर्षभर कारवाई केली नाही, याबाबत ‘लोकमत’ ने वृत्त प्रसिध्द केल्यानंतर मनपाने जे.के.डेव्हलपर्सला पुन्हा दुसऱ्यांदा नोटीस बजावली व सात दिवसांचा अल्टीमेटम दिला. आता ही मुदत देखील संपली असून, तरीही मनपाने कारवाई केलेली नाही.
अल्टीमेटमचा खेळ, कारवाई मात्र शुन्य
मनपाकडून अनेक प्रकरणी केवळ नोटीसांचा धाक दाखवून एखादा विषयावर माती टाकण्याचे काम केले जाते. गाळे प्रश्न, बेसमेंट, भंगार बाजार, ट्रान्सपोर्ट नगरची जागा असो वा आताची जे.के.पार्कची जागा सर्व प्रकरणात मनपाची बाजू भक्कम आहे. तसेच या जागांमधून मनपाला मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. मात्र, तरीही मनपा प्रशासन या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करते. एकीकडे निधी नसल्याचे सांगत नागरिकांना मुलभुत सुविधांपासून वंचित ठेवले जाते आणि दुसरीकडे कोट्यवधींच्या मालमत्ताकडे दुर्लक्ष केले जाते. उदासीन मनपा प्रशासनामुळेच शहरातील नागरिकांना आजचे दिवस आले असेच म्हणावे लागेल.