जळगाव ‘मविप्र’च्या संचालक मंडळावर फौजदारी दाखल करण्याबाबतचा अहवाल दडपला

अधिकार नसताना खोटे प्रोसेडिंग, ठराव व अन्य कागदपत्रे तयार करुन संचालक मंडळाने सहकार विभागाची परवानगी न घेता बॅँकेत ठेवलेली डिपॉझिट काढून अपहार केला, याबाबत प्रतिभा महिला सहकारी बॅँकेचे अवसायक डी.बी.माळी यांनी अ‍ॅड.विजय भास्कर पाटील यांच्यासह संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाई करावी म्हणून सहकार विभागाकडे २३ आॅगस्ट २००२ रोजी अहवाल पाठविला होता, मात्र हा तत्कालिन उपनिबंधकांनी हा अहवाल दडपून ठेवल्याचे तक्रारदार प्रभाकर शामराव पाटील यांनी पोलिसांना दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे.

ठळक मुद्देसहकार विभागावर आरोप तत्कालिन उपनिबंधकांनी न्यायालयाचीही दिशाभूल केलीन्यायालयात खोटी माहिती सादर

आॅनलाईन लोकमतजळगाव दि,४ : अधिकार नसताना खोटे प्रोसेडिंग, ठराव व अन्य कागदपत्रे तयार करुन संचालक मंडळाने सहकार विभागाची परवानगी न घेता बॅँकेत ठेवलेली डिपॉझिट काढून अपहार केला, याबाबत प्रतिभा महिला सहकारी बॅँकेचे अवसायक डी.बी.माळी यांनी अ‍ॅड.विजय भास्कर पाटील यांच्यासह संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाई करावी म्हणून सहकार विभागाकडे २३ आॅगस्ट २००२ रोजी अहवाल पाठविला होता, मात्र हा तत्कालिन उपनिबंधकांनी हा अहवाल दडपून ठेवल्याचे तक्रारदार प्रभाकर शामराव पाटील यांनी पोलिसांना दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे.बनावट कागदपत्रे तयार करुन त्यावर खोट्या सह्या घेऊन बोगस संचालक मंडळ, सभासद तयार करणे तसेच लाखो रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी ‘मविप्र’चे अध्यक्ष नरेंद्र भास्कर पाटील, मानद सचिव अ‍ॅड.विजय भास्कर पाटील यांच्यासह २३ जणांविरुध्द शनिवारी रात्री प्रभाकर शामराव पाटील (रा.पिंप्राळा, जळगाव) यांच्या फिर्यादीवरुन फसवणूक व अपहाराचा गुन्हा दाखल झाला.  दोन कायद्यान्वये संस्थेची नोंदतक्रारदार प्रभाकर पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज मर्यादीत ही शैक्षणिक संस्था दोन कायद्यान्वये नोंदणीकृत आहे. त्यापैकी मुंबई पब्लीक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट १९५० रजि.नं.ई ५६ व महाराष्टÑ सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नुसार नोंदणीकृत आहे. या संस्थांचे जिल्ह्यात ३६ शाळा, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालये आहेत.या संस्थेत दोन कायद्यान्वये १९९८ ते २००२ या दरम्यान चेअरमन सुभाष हनमंतराव वाबळे (भोईटे गट) व त्यांचे गटाचे संचालक मंडळ कार्यरत असताना नरेंद्र भास्कर पाटील व विजय भास्कर पाटील (बोगस मानद सचिव) यांनी सहकारी संस्था या विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाºयांच्या संगनमताने लाखो रुपयांचा अपहार केला आहे.न्यायालयात खोटी माहिती सादरप्रभाकर पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार  २५ जानेवारी २०११ रोजी २२७ पानांची तक्रार महाराष्टÑ शासन व सहकार विभागाकडे केली होती. त्यानुसार सहकार विभागाने एन.डी.करे यांच्यासह चार जणांची चौकशी समिती नेमली होती. त्यांनी पंधरा दिवसात चौकशी करुन भोईटे गटाचा फक्त एकच संचालक असल्याचे नमूद करुन भोईटे गटाचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. त्यानंतर उपनिबंधक सुनील बनसोडे यांनी संगनमताने करे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. याच काळात विभागीय सह निबंधक(नाशिक) व उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद येथे या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असताना बनसोडे व करे यांनी खोटी तसेच दिशाभूल करणारी माहिती न्यायालयात सादर केली होती.या कालावधीत सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे फेरफार अर्ज दाखल होता. त्यात सुध्दा भोईटे गटाचे संचालक मंडळच कायदेशीर असल्याचा निकाल देऊन नरेंद्र भास्कर पाटील यांचा फेरफार अर्ज फेटाळण्यात आला होता.ही माहिती बनसोडे व करे यांना माहिती असतानाही त्यांनी न्यायालयात ही माहिती लपविली होती. याबाबत नरेंद्र पाटील यांनी जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले होते. हे अपील देखील २६ सप्टेबर २०१७ रोजी फेटाळण्यात आले. त्यामुळे १९९८ ते २००२ या कालावधीत स्वयंभू संचालक मंडळाने संस्थेच्या नावाने बेकायदेशीर पैसे गोळा केल्याचा शिक्कामोर्तब झाल्याचे पाटील यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे.