लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्ह्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी उद्योगांचा दर्जा डी प्लस करण्याची मागणी केली जात होती. या मागणीनुसार पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि जळगावातील उद्योजकांची भेट घडवून आणली. त्यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी जळगावच्या उद्योजकांना डी प्लस दर्जा देण्याचे मान्य केले. त्यानुसार उद्योगांना करात जास्तीची सवलत मिळते. मात्र हे आश्वासन अजूनही हवेतच आहेत. त्याकडे दोन महिन्यात कुणीही लक्ष दिलेले नाही.
जळगाव जिल्ह्यातील एमआयडीसीला आधीच मरगळ आली आहे. जिल्ह्यात एकेकाळी पाईप्स आणि चटईचे मोठे उद्योग कार्यरत होते. मात्र आता जिल्ह्यातील चटई उद्योगाला अवकळा आली आहे. कोरोनानंतरच्या काळात चटई उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. या अडचणी काही संपण्याचे नाव घेत नाही. त्यातच शसानाने जिल्ह्याच्या उद्योगांचा दर्जा डीप्लस वरून डी केला आहे. त्यामुळे करात जिल्ह्यातील उद्योगांना ७० टक्के रकमेचा परतावा मिळत होता. तो आता डी गटात फक्त ५० टक्केच मिळत आहे. त्यामुळे उद्योगांसमोर अडचणी वाढल्या आहेत.
याबाबत जिल्हा उद्योग केंद्रात उद्योग मित्रच्या बैठकीत उद्योजकांनी आपल्या व्यथा व्यक्त केल्या होत्या. त्याची दखल घेत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उद्योजकांना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे मुंबई येथे नेले. त्या बैठकीत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी जळगावातील उद्योजकांचे म्हणणे मान्य करत त्यांना डी प्लस दर्जा देण्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे लवकरात लवकर जळगावकरांना त्याचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.
दोन महिन्यांनंतर देखील आश्वासन हवेतच
ही बैठक मुंबईत ३ डिसेंबर २०२० रोजी झाली होती. या बैठकीला आता साठ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. मात्र अद्यापही त्याबाबत राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.