जळगाव - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील वादाची सहकार विभागाने दखल घेतली असून त्यांची पात्रता व क्षमता तपासण्यासाठी शासनाने विभागीय सहनिबंधक नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती गठीत केली आहे. ही समिती १३ एप्रिलपर्यंत चौकशी करुन आपआपला अहवाल १८ एप्रिल रोजी नाशिक विभागीय समितीच्या सभेत सादर करेल. त्याबाबतचे आदेश विभागीय सहनिबंधक विलास गावडे यांनी काढले आहेत.
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख यांची या पदावरील निवड ही बेकायदेशीर आहे. त्यांचे शिक्षण बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित नसून ते कॅम्पुटर इंजिनिअर आहेत. परंतु काही संचालकांना हाताशी धरुन देशमुख यांनी आपली बेकायदेशीर नियुक्ती या पदावर करुन घेतली आहे. यात शासनाची फसवणूक झालेली आहे.
या पदावर असताना त्यांनी घेतलेले वेतन, भत्ते व इतर लाभ व्याजासह वसूल करण्यात यावा याबाबत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनचे संचालक संजीव मुकूंदराव पाटील यांनी सहकार विभागाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत विभागीय सहनिबंधक विलास गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
त्यात सदस्य म्हणून विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण नाशिक), सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा उपनबिंधक सहकारी संस्था (जळगाव), जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक (सहकारी संस्था, जळगाव) व जिल्हा विकास व्यवस्थापक नाबार्ड यांचा समावेश आहे. या समितीने देशमुख यांची पात्रता व सक्षकमता तपासणीसाठी नाबार्ड व रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार १० मुद्दे निश्चित केलेले आहेत. समिती अध्यक्ष विलास गावडे यांनी त्यांच्यावतीने सदस्य सचिव तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना प्राधिकृत केलेले आहे.