शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
2
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
3
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
4
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
5
जातनिहाय जनगणनेला RSS ने दीड वर्षांअगोदरच केरळमधून दाखविला होता हिरवा झेंडा
6
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
7
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
8
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
9
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
10
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
11
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
12
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
13
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
14
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
15
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
16
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
17
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'
18
सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय महत्त्वाचा: अजित पवार
19
वेळ वाया घालवू नका, थेट कारवाई करा; पहलगाम हल्याबाबत राहुल गांधींची सरकारला मागणी
20
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत

जळगाव जिल्ह्यात १३ टक्के लाभार्थ्यांची स्वस्त धान्याकडे पाठ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 4, 2019 11:50 IST

तीन महिन्यांपेक्षा अधिककाळ धान्य न घेतलेल्या कुटुंबाच्या शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या सूचना

जळगाव : जिल्ह्यातील अनेक शिधापत्रिका धारकांनी आपले आधार क्रमांक स्वस्त धान्याच्या लाभासाठी दिलेले नसून त्यामुळे आॅनलाईन धान्य वितरणात अडचणी येत आहे. या सोबतच जिल्ह्यातील एकूण लाभार्थ्यांपैकी ८७ टक्के लाभार्थीच धान्य घेत असून उर्वरित १३ टक्के लाभार्थी धान्य घेण्यास येतच नसल्याने धान्य दुकानदारांकडे धान्य शिल्लक राहत असल्याची बाबत जिल्हा दक्षता समितीच्या बैठकीत समोर आली आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून ज्या शिधापत्रिकेवर धान्य घेतले नसेल, अशा शिधापत्रिका धारकांची चौकशी ३१ डिसेंबरपूर्वी करुन या शिधापत्रिका रद्द करण्याची कार्यवाही पुरवठा विभागाने तातडीने सुरु करावी, अशा सूचना प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिल्या.जिल्हास्तरीय दक्षता समितीची मासिक बैठक मंगळवारी प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. बेडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झाली. या बैठकीस जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सुर्यवंशी, जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी, जी. पी. इरवतकर, अशासकीय सदस्य सुनील जावळे, महेंद्र बोरसे, रामकृष्ण पाटील, डॉ. अर्चना पाटील उपस्थित होते.स्वस्त धान्य दुकानदारांना वेळेत धान्य मिळेनास्वस्त धान्य दुकानदारांना वेळेत धान्य पोहच होत नसल्याची तक्रार अशासकीय सदस्यांनी बैठकीत केली असता धान्य वाहतूक ठेकेदारांनी विहित वेळेत धान्य दुकानदारांकडे पोहच होईल याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही ठेकेदारास देण्याबाबतचे निर्देश डॉ बेडसे यांनी दिले.आॅनलाईन धान्य वितरण प्रणालीमुळे धान्याची बचतजिल्ह्यात ६ लाख ५९७ कुटुबांना धान्य वितरीत करण्यात केले जाते. मात्र यापैकी ८७ टक्के लाभार्थीच धान्य घेतात. उर्वरित १३ टक्के लाभार्थी धान्य घेण्यास येतच नाही. त्यामुळे धान्य दुकानदारांकडे धान्य शिल्लक राहते. लाभार्थ्यांनी आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधारकार्ड क्रमांक देणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक रेशनकार्डधारकांनी अद्यापही आपल्या कुटूंबातील सदस्यांचे आधारकार्ड क्रमांक दिलेले नाही. त्यामुळे आॅनलाईन धान्य वितरणात अडचणी येत आहे. पूर्वी जिल्ह्यात १६ हजार मेट्रीक टन धान्य वितरीत केले जात होते. परंतु आता फक्त ९ हजार मेट्रीक टन धान्य वितरीत करावे लागत आहे. जिल्ह्यात आॅनलाईन धान्य वितरण प्रणालीमुळे मोठ्या प्रमाणात धान्याची बचत होत असल्याची माहिती सुनील सुर्यंवशी यांनी बैठकीत दिली.यावेळी डॉ. बेडसे म्हणाले की, जिल्ह्यात अंत्योदय योजनेतंर्गत अनेक लाभार्थी त्यांचे धान्य घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. असे लाभार्थी त्या गावात राहतात किंवा नाही याबाबतची चौकशी ३१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्यात यावी. जे लाभार्थी राहत नाही, बोगस आहेत अथवा त्यांची दुबार नावे आहेत अथवा इतर काराणांमुळे धान्य घेत नसतील तर त्यांची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळण्यात यावी. जेणेकरुन नवीन लाभार्थ्यांचे नाव या योजनेत समाविष्ठ करणे शक्य होईल. नवीन लाभार्थी निवडताना ग्रामसभेचे ठराव घेऊन नाव समाविष्ठ करावे. तसेच यामध्ये गरीब व गरजू लाभार्थ्यांचाच समावेश करावा अशा सूचनाही डॉ. बेडसे यांनी दिल्या.तक्रारीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापरधान्य वितरणासंबंधी तक्रारींची जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतली असल्याचे सांगण्यात येत असून यापुढे नागरिकांना वितरणासबंधीच्या तक्रारी व्हॅटस अ‍ॅपवर पाठविता येणार आहे. वितरणासंबंधीच्या तक्रारींसाठी नागरिकांना तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहून अर्जाद्वारे आपल्या अडीअडचणी मांडाव्या लागतात. यामध्ये नागरीकांचा वेळ वाया जातो. तसेच याकीरता त्यांना गावाहून तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने अशा तक्रारी व अडीअडचणी सोडविण्यासाठी यापुढे व्हॅटस् अ‍ॅपची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेऊन तक्रारी मांडल्यास या तक्रारींचे तात्काळ निवारण पुरवठा विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.

टॅग्स :Jalgaonजळगाव