जळगाव : मनपाने निविदा न काढताच सफाईच्या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या ठेकेदाराला अडीच कोटींच्या बिलांची रक्कम अदायगी केल्याच्या संविदा मंजुरीच्या विषयावर मनपा प्रशासनाला घेरण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव पूर्णपणे फसला. सत्ताधाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या एक - एक आरोपांना मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी सडेतोड उत्तर देत, सत्ताधारी नगरसेवकांच्या आरोपांची हवाच काढून घेतली.
तब्बल ९ महिन्यांनंतर सभागृहात मनपा स्थायी समितीची सभा घेण्यात आली. सुमारे चार तास चाललेल्या या सभेत संविदाच्या विषयांवर दोन तास झालेली चर्चा पूर्णपणे निष्फळ ठरली.
स्थायी समिती सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मनपाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील सभागृहात स्थायी समितीची सभा पार पडली. या सभेत आयुक्त सतीश कुलकर्णी, नगरसिचव सुनील गोराणे, उपायुक्त किरण देशमुख, प्रशांत पाटील आदी उपस्थित होते. स्थायी समितीसमोर एकूण १४ विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. सर्व विषयांना सभेत मंजुरी देण्यात आली. मात्र, आयत्या वेळच्या विषयांसह संविदाच्या विषयांवरच स्थायीची सभा गाजली.
नगरसेवकांची भीती अन‌् सुरु झाली चर्चा
मनपा प्रशासनाने निविदा न काढताच सफाईच्या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या ठेकेदाराला अडीच कोटींच्या बिलांच्या रकमेची अदायगी केली आहे. याबाबतच्या खर्चाला मंजुरीसाठी प्रशासनाकडून संविदा स्थायीत ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, या संविदामध्ये अनियमतता असून, या संविदांना मंजुरी दिल्यास भविष्यात सभापती व सदस्यांकडून हा खर्च वसूल होऊ शकतो, अशी भीती माजी स्थायी समिती सभापती ॲड. शुचिता हाडा यांनी सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील यांना याबाबत सतर्क राहण्याची विनंती करणारे पत्र पाठविले होते. या भीतीमुळे सत्ताधारी नगरसेवकांनी या संविदाचा विषय तहकूब ठेवण्याची विनंती केली. तसेच एस. के. कॉन्ट्रॅक्टरला दिलेला तात्पुरता ठेका नियमात नसल्याचा आरोप सत्ताधारी नगरसेवक कुलभूषण पाटील यांनी केला.
आयुक्तांच्या उत्तरांनी सत्ताधाऱ्यांची काढली हवा, सत्ताधाऱ्यांचा डावही फसला
१. वॉटरग्रेसचे काम थांबविल्यानंतर शहराच्या सफाईसाठी नवीन निविदा काढून काम दिले असते तर वॉटरग्रेसला मनपा विरोधात न्यायालयात भक्कम पुरावा मिळाला असता, तसेच एस. के. कॉन्ट्रॅक्टरचे काम बांधकाम विभागात मजूर पुरविण्याचे सुरु होते. त्यांच्याकडूनच हे काम तात्पुरत्या स्वरुपात करून घ्यावे, यासाठी स्थायीत मंजुरी मिळवून हे काम सुरू केले होते. त्यामुळे हा मक्ता नियमातच होता, असे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले.
२. घनकचरा अंतर्गत येणाऱ्या कामांच्या बिलांची अदायगी ही १४व्या वित्त आयोगाच्याच रकमेतून केली जाते. तसेच कामगार पुरविणाऱ्या ठेकेदाराकडून कामगार पुरविण्याचेच काम करून घेतले असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले. तसेच यामध्ये कोणतीही अनियमितता नसून, या संविदा प्रशासनाकडून आल्यामुळे भविष्यात अनियमितता आढळली तरी यामध्ये आयुक्तच जबाबदार राहतील. नगरसेवकांचा काहीही संबंध नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. तसेच नगरसेवकांच्या सर्व शंकांना उत्तर देत, सत्ताधाऱ्यांच्या आरोपांची हवाच काढून घेतली.
मनपातील दप्तरदिरंगाईचा आयुक्तांनाही आला अनुभव
शिवाजीनगर भागातील शौचालये मनपाने काही महिन्यांपूर्वी तोडली होती. तसेच इतर ठिकाणी स्वच्छतागृह तयार करण्याचे मनपाने सांगितले होते. मात्र, अजूनही शौचालये पूर्ण न झाल्याचे नवनाथ दारकुंडे यांनी सांगितले. त्यावर आयुक्तांनी प्रस्ताव सादर कऱण्याचा सूचना दिल्या. याबाबतचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे सादर केल्याचे दारकुंडे यांनी सांगितले. बांधकाम विभागाचे अभियंता अरविंद भोसले यांनीही याबाबतची फाईल आयुक्तांकडे पाठविली असल्याचे सांगितले. मात्र, ही फाईल मिळाली नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. भोसले यांनी आपण २२ रोजी फाईल पाठविल्याचे सांगितले. मनपातील क्लार्क यांनी ही फाईल आयुक्तांकडे पाठविण्यास उशीर केल्याचे समजले. यामुळे मनपातील दप्तरदिरंगाईचा अनुभव मनपा आयुक्तांना आला.