अजय पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव - शहरातील शिवाजीनगर उड्डाण पुलाच्या कामाला ग्रहण लागले असून, तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या पुलाच्या कामाचा मनपा, महावितरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अक्षरश: पोरखेळ चालविला आहे. पुलाच्या कामाला अडथळा ठरलेले विद्युत खांब हटविण्याचे काम करणार कोण ? हा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. मनपाने यासाठी निधी देण्याची तयारी केली असतानाच, हा रस्ता बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली येत असल्याने कायदेशीर अडचणींचे कारण देत मनपा प्रशासनाने हा निधी देण्यास नकार दिला असून, हे काम बांधकाम विभागावर सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मनपाच्या हद्दीतील रस्त्यांची मनपाला माहितीच नाही
जिल्हा परिषदेसमोरून कानळदाकडे जाणारा रस्ता हा बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असल्याचीच माहिती नसल्याची धक्कादायक बाब मनपा प्रशासनाला गुरुवारी झालेल्या महासभेत निदर्शनास आली आहे. विद्युत खांब हटविण्यासाठी मनपा प्रशासनाने दीड कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तयारी केली होती. याबाबतचा प्रस्ताव देखील मनपाकडून महासभेपुढे सादर करण्यात आला. मात्र, प्रस्ताव सादर केल्यानंतर जिल्हा परिषदेसमोरचा रस्ता हा बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली येत असल्याची बाब नगरसेवकांनी मनपा आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिली. त्यामुळे हा निधी मनपाने दिल्यास कायदेशीर अडचणी येतील, असे कारण देत, विद्युत खांब हटविण्यासाठी बांधकाम विभागानेच निधी देऊन हे काम करून देण्याचा ठराव महासभेत करण्यात आला.
विद्युत खांब हटविण्याच्या कामाची ‘टोलवी-टोलवी’
१. पुलाचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. त्यात विद्युत खांब हटविले जात नसल्याने तब्बल ९ महिन्यांपासून पुलाचे काम थांबले आहे.
२. हे काम महावितरणचे असल्याने महावितरणकडून हे काम करण्यात यावे, या विषयावर तब्बल ३ महिने वाया गेले.
३. महावितरणने निधी नसल्याचे कारण देत, निधी मिळेल त्यानंतरच विद्युत खांब हटविले जातील, अशी भूमिका घेतली.
४. पूल झाला तर महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांचाच फायदा होईल, म्हणून मनपाने २५ कोटीमधील शिल्लक निधीतून हे काम करण्याचा निर्णय घेतला.
५. २५ कोटीतील निधीला राज्य शासनाची परवानगी लागेल म्हणून, विभागीय आयुक्तांनी मनपाचा प्रस्ताव फेटाळला.
६. मनपाने आपल्या फंडातून हे काम करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचा प्रस्ताव महासभेत आणला.
७. प्रस्ताव मंजूर होईल, त्याअगोदरच हा रस्ता बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असल्याचा साक्षात्कार मनपा प्रशासनाला करून देण्यात आल्यानंतर, या कामासाठी निधी बांधकाम विभागाने करून देण्याचा ठराव महासभेत केला.
बेजबाबदार प्रशासनाला प्रश्न
- मनपा प्रशासनाने निधी देण्याची तयारी केली असतानाही हा रस्ता कोणाच्या अखत्यारीत येतो, याची साधी माहितीही मनपा प्रशासनाला कशी नाही?
- जर हा रस्ता बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतो, तर मग विद्युत खांब हटविण्यासाठी बांधकाम विभागाकडूनच आधी निधी का मागितला गेला नाही ?
- बांधकाम विभागाला माहिती आहे की, हा रस्ता बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आहे. मग आधीच खांब हटविण्यासाठी तयारी का दर्शविली नाही ?
- १८ महिन्यांची मुदत देऊनही ३०० मीटर पुलाचे काम अडीच वर्षात देखील पूर्ण केले जात नसेल, तर ५ लाख नागरिकांच्या संयमाची परीक्षा घेण्याचे काम प्रशासन करत आहे का ?
लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही संदिग्ध
१. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मतदार संघातील २९ गावांना हा पूल शहराशी जोडतो. पालकमंत्र्यांचेही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष.
२. शहरातील दीड लाख नागरिकांच्या प्रश्नाबाबत आमदार सुरेश भोळेही राहिले उदासीन.
३. खासदार उन्मेष पाटील यांनीही या पुलाच्या कामाकडे केवळ एका बैठकीपुरतेच घातले लक्ष.
४. मनपातील तत्कालीन व विद्यमान सत्ताधारीही हा तिढा सोडविण्यात ठरले अपयशी.
आयुक्तांसह प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा
५ लाख नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे मनपा, महावितरण व बांधकाम विभागाने ज्याप्रकारे दुर्लक्ष केले आहे, ते पाहता मनपा आयुक्तांसह महावितरण व बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी नगरसेवक ॲड. दिलीप पोकळे यांनी केली आहे. तसेच आता या भागातील नागरिक व नगरसेवकांकडूनच निधी जमा करून या पुलाचे पुढील काम करावे लागेल, अशी भूमिका देखील ॲड. पोकळे यांनी घेतली आहे. यासह शिवाजीनगर भागातील नगरसेवकांनी देखील लवकरच पुढील भूमिका जाहीर करण्यासाठी पुढील आठवड्यात बैठकीचे आयोजन केले आहे.