तालुक्यातील बहुसंख्य ग्रा.पं.मध्ये एकाच कंत्राटदाराकडून कोणालाही विश्वासात न घेताच समाजकल्याण विभागाची विकासकामे गटविकास अधिकारी, संबंधित ग्रामसेवक, ई-टेंडरिंग विभागाचे जि.प. प्रभारी तथा कंत्राटदारांच्या संगनमताने राबवली जात असल्याने आर्थिक गैरव्यवहाराची शंका उपस्थित करून खातेनिहाय सखोल चौकशी करण्याची मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली होती.
त्या अनुषंगाने जि.प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे व बाळासाहेब बोटे तसेच समाजकल्याण अधिकारी विजय रायसिंग व जि.प. कार्यालयातील ई-टेंडरिंग विभागाचे तज्ज्ञ अधिकारी अशा सहा सदस्यीय चौकशी पथकाने गटविकास अधिकारी दीपाली कोतवाल यांच्या उपस्थितीत सकाळी ११ वाजेपासून ते रात्री उशिरा ९ वाजेपर्यंत सखोल चौकशी केली. रावेर पं.स. अंतर्गत समाजकल्याण योजनेंतर्गत १३१ पैकी ७२ कामांचे ई-टेंडर मंजूर झाले आहे. तालुक्यातील संबंधित ग्रा.पं.च्या ग्रामसेवकांना त्या ई-टेंडर कामाचे फाइलसह ऑनलाइन ई-टेंडरिंगची माहिती तपासणीसाठी बोलावण्यात आले होते. संबंधित ग्रामसेवकांकडून बँक खाते पासबुक, कॅशबुक व पं.स. स्तरावरून आजपावेतो किती रक्कम अदा करण्यात आली आहे, यासंबंधी चौकशी करण्यात आली.
ई-टेंडरमध्ये सदोष त्रुटी वा चुका आढळून आल्यास त्या रद्दबातल करून पुनर्निविदा काढण्यात येतील का? या प्रकरणी दोष आढळून आल्यास ग्रामसेवकांसोबत सरपंचांना दोषी धरण्यात येईल का? याबाबत छेडले असता, रणदिवे म्हणाले, तसे झाल्यास ई-टेंडरिंगची जबाबदारी प्रशासनाची जबाबदारी असल्याने संबंधित कंत्राटदार न्यायालयात धाव घेऊ शकतील! म्हणून तत्संबंधी सक्षम निर्णय व कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच घेतील.