वीज कर्मचाऱ्यांचे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे प्रथम लसीकरण करावे, कोविड-१९ मुळे निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसाला ५० लाख रुपये अनुदान द्यावे, तिन्ही कंपन्यांकरिता एम. डी. इंडिया या जुन्याच टीपीएची तत्काळ नेमणूक करावी, वीज बिल वसुलीकरिता सक्ती करू नये, या मागण्यांसाठी राज्य संयुक्त सचिव पी. वाय. पाटील, प्रफुल्ल पाटील, श्याम पाटील, कैलास रोकडे, बन्सीलाल पवार, सुरेश धनगर, रवींद्र पाटील, सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातील वितरण उपविभागीय कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर घोषणा देऊन आंदोलन केले.
शासन मागण्या मंजूर करत नाही, तोपर्यंत कोविड सेंटर, पाणीपुरवठा, जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालये व अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील, बंद वीजपुरवठा सुरू करण्यात येईल, मात्र इतर कामे बंद करून अत्यावश्यक सेवा नसलेला वीज पुरवठा बंद पडल्यास सुरू केला जाणार नाही, असे समितीतर्फे सांगण्यात आले.
अमळनेर उपविभागात १५० कर्मचारी संपामध्ये उतरले आहेत.
===Photopath===
240521\24jal_9_24052021_12.jpg
===Caption===
उपविभागीय वीज वितरण कार्यालयासमोर आंदोलन करताना वीज कर्मचारी. (छाया : अंबिका फोटो)