नंदुरबार : नंदुरबार जिल्ह्यातील ब्रिटिशकालीन तसेच 1972 च्या दुष्काळ परिस्थितीत पाणी अडवा पाणी जिरवा मोहिमेंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या जुन्या जलस्त्रोतांचे व कामांचे तत्काळ रिसोर्स मॅपिंग करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. दरम्यान, तापीवरील 22 उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली. शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या लोकप्रतिनिधी व जिल्हास्तरीय अधिका:यांच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या वेळी पालकमंत्री गिरीश महाजन, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष भरत गावीत, खासदार डॉ.हीना गावीत, माजी मंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, उदेसिंग पाडवी, जयकुमार रावल, शिरीष चौधरी, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे सचिव प्रवीण दराडे, जिल्हाधिकारी प्रदीप पी., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाकृष्ण गमे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेश घुर्ये, निवासी उपजिल्हाधिकारी नीलेश सागर व जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते. या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जुन्या विविध योजनांमधून साकारण्यात आलेल्या जलस्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करून एका वर्षात कमी पैशात जास्त जलसाठा करता येऊ शकतो. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत येणा:या काळात कंपार्टमेंट बंडिंग, ड्रेनेज सिस्टिमवर भर देण्यात येणार असून, त्यासाठी तीन वर्षाची कालमर्यादा निश्चित करून नियोजन करण्यात यावे. वैयक्तिक शेततळ्यांची कामे घेणे शक्य नसल्यास सामूहिक शेततळी उभारण्यावर भर देण्यात यावा. नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून, या जिल्ह्यातील शेतीपंपांच्या विद्युतीकरणाची कामे प्राधान्याने कालमर्यादा निश्चित करून पूर्णत्वास न्याव्यात. ज्याठिकाणी विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत, अशा ठिकाणी तत्काळ विद्युत जोडणी झाली पाहिजे. जेणेकरून त्याठिकाणी विद्युत पंप कार्यान्वित होऊन शेतक:यांची जमीन जास्तीत जास्त बागायती क्षेत्राखाली आणता येईल. सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला येणारी ऊर्जा आणि पाण्याचा हिस्सा प्राप्त करून घेण्यासाठी व पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादनाचे काम तत्काळ पूर्ण करण्यात येईल. हे भूसंपादन पूर्ण झाल्यास सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या माध्यमातून नंदुरबार जिल्ह्यातील मोठय़ा प्रमाणावर क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकेल. तसेच या भागातील ऊज्रेच्या प्रश्न कायमस्वरूपी संपुष्टात येईल. तापी नदीवरील 22 उपसा सिंचन योजना पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी शासन प्रय}शील असून, त्यातील पाईप लाईनच्या तपासणीचे काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तापी योजनेतील उपसा सिंचन योजनांच्या थकबाकीची 50 टक्के रक्कम माफ करून व उर्वरित 50 टक्के रक्कम 10 हप्त्यात भरण्याची सवलत देण्याबाबत विचार केला जाईल. असेही या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नंदुरबार हा दुर्गम जिल्हा असून, यातील बहुतांश क्षेत्र हे डोंगरी आहे. टंचाईच्या परिस्थितीत डोंगरी भागातील नागरिकांना मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याच्या दुर्भिक्षाचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर विहिरींची व हातपंपाची कामे सुरू करण्यात येतील, अशी माहिती या वेळी जलसंपदा तथा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. बैठकीचे सूत्रसंचालन व आभार निवासी उपजिल्हाधिकारी नीलेश सागर यांनी केले. बैठकीला मोजक्याच विभागप्रमुखांना पाचारण करण्यात आले होते.