लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव - गेल्या सात वर्षांपासून अनुकंपातत्त्वावर मनपात नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनुकंपाधारकांनी सोमवारी मनपा प्रशासनाच्या धोरणांपुढे हतबल होऊन मनपासमोर उपोषण पुकारले. मनपा न्याय देऊ शकत नसेल तर न्यायासाठी मनपाच्या प्रवेशव्दारासमोर उपोषण पुकारत, जीव देऊ अशी भूमिका अनुकंपाधारकांनी घेतली होती. संपूर्ण दिवसभर उपोषण करत, सायंकाळी मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत आयुक्तांनी अनुकंपाधारकांना न्याय मिळावा यासाठी शासनाकडे मंजुरीला पाठविण्यात आलेला आकृतीबंधांचा पाठपुरावा करण्यात येणार असून, त्यानुसार अनुकंपाधारकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न राहील, असे आश्वासन दिल्यानंतर अनुकंपाधारकांनी उपोषण मागे घेतले.
२०१३ पासून अनुकंपाधारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत मनपाच्या खेट्या मारत आहेत. मात्र, मनपाकडून अजूनही अनुकंपाधारकांना नोकरी दिली नाही. यामुळे संतप्त होऊन अनुकंपाधारकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. अनुकंपाधारकांबाबत महिनाभरात निर्णय घेण्याचे आश्वासन मनपा प्रशासनाने ३१ डिसेंबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत दिले होते. मात्र, हे आश्वासन प्रशासनाने न पाळल्याने नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेविरोधात आक्रमक भूमिका घेत शिवसेनेच्या सर्व व भाजपच्या दोन सदस्यांनी प्रशासनाचा निषेध व्यक्त करून, स्थायी समितीच्या सभेचा सभात्याग देखील केला होता. अनेक वर्षांपासून वारंवार अनुकंपाधारकांना आश्वासन देऊनदेखील त्यांना नियुक्ती मिळत नसल्याने अनुकंपाधारकांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार सोमवारी उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली.
शासनाकडे आकृतीबंधासाठी पाठपुरावा करणार
सायंकाळी महापौरांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अनुकंपाधारकांसह महापौर भारती सोनवणे, आयुक्त सतीश कुलकर्णी, आमदार सुरेश भोळे, उपमहापौर सुनील खडके, नगरसेवक कैलास सोनवणे यांच्यासह मनपाचे इतर अधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते.
सर्वप्रकारची शासन निर्णय व नियमांची पूर्तता असतांनादेखील आयुक्तांना रिक्त पदांची उपलब्धता पाहून नियुक्तीचे अधिकार असतांना अनुकंपाधारकांना न्याय मिळत नसल्याचे अनुकंपाधारकांनी सांगितले. तसेच अनेक उमेदवार पात्र असूनदेखील येत्या काही दिवसात वयोमर्यादा जास्त झाल्याने नोकरी गमावून बसणार असल्याने त्यांच्यावर मोठा अन्याय होणार असल्याचे सांगितले. त्यावर आयुक्तांनी मनपाचा आकृतीबंध शासनाकडे मंजुरीला पाठविण्यात आला असून, शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रश्न देखील मार्गी लागेल, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार सुरेश भोळे यांच्यासह मनपा प्रशासनाकडून आकृतीबंधासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्यानंतर अनुकंपाधारकांनी उपोषण सोडले.