लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : एक कर एक देश अशी घोषणा करून केंद्र सरकारने देशभर लागू केलेल्या जीएसटी प्रणालीतील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी होत असताना आता १ एप्रिलपासून प्रत्येक बिलावर एचएसएन कोड सक्तीचा केल्याने व्यापारीवर्ग चिंतित झाला आहे. या सक्तीमुळे छोटे व मध्यम व्यापारी भरडले जाणार असून त्याचा मोठा त्रास सर्वांना सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे या कोडची सक्ती करू नये, अशी मागणी जिल्हा व्यापारी महामंडळाच्यावतीने अर्थमंत्री व फाम संघटनेकडे करण्यात आली आहे.
नवीन आर्थिक वर्षात १ एप्रिल पासून पाच कोटी रुपयांच्या आतील व्यवहारांसाठीच्या बिलावर एचएसएन कोड सक्तीचा करण्यात आला आहे. सध्या पाच कोटींच्यावर होणाऱ्या व्यवहारांसाठी हा कोड बिलावर सक्तीचा आहे. मात्र नवीन तरतुदीनुसार पाच कोटींच्या आतील व्यवहारांसाठी चार आकडी एचएसएन कोड व पाच कोटींच्यावर होणाऱ्या व्यवहारांवर सहा आकडी कोड बिलांवर टाकावा लागणार आहे. यात विक्रेता ते विक्रेता यांच्यात होणाऱ्या व्यवहारासह विक्रेता ते सामान्य ग्राहक त्यांच्यात होणाऱ्या व्यवहारातील बिलांवर देखील हा कोड सक्तीचा राहणार आहे. तो नसल्यास दंड आकारण्यात येणार आहे.
याविषयी जिल्हा व्यापारी महामंडळाच्या वतीने अर्थमंत्री तसेच फाम संघटनेचे अध्यक्ष विनेश मेहता यांच्याकडे करण्यात आली आहे. निवेदनावर जिल्हा व्यापारी महामंडळाचे अध्यक्ष विजय काबरा, सचिव ललित बरडिया यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
नवीन तरतुदी त्रासदायक
जीएसटी कायद्यातील वारंवार होणारे बदल थांबवावे, परताव्यात सुधारणा करावी, सतत बदलाचे अध्यादेश थांबवावे, इनपुट टॅक्स क्रेडिट व इतर अटी यांचा सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे. जाचक अटी व तरतुदींना विरोध असून त्यात आता एचएसएन कोडची सक्ती केल्याने समस्या अधिकच बिकट होणार आहे. याविषयी व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद न ठेवता सरकारशी बोलणी सुरू ठेवली आहे. सरकारने याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी जिल्हा व्यापारी महामंडळाचे उपाध्यक्ष युसुफ मकरा यांनी केली आहे.