ऑनलाईन लोकमत
जळगाव,दि.28 - थकीत कजर्दारांसाठी राज्य शासनाने एकरकमी परतफेडीचे धोरण कजर्माफी देताना अवलंबले असले तरी ज्यांच्याकडे कर्ज भरायला पैसे नव्हते त्यांनीच कर्ज थकविले. या शेतक:यांना सरसकट कजर्माफी देण्याऐवजी त्यांच्यासाठी एकरकमी परतफेडीचे धोरण सरकारने आणले. ही बाब चुकीची असून, शासनाने सरसकट कजर्माफी द्यावी, अशी अपेक्षा सुकाणू समितीचे सदस्य एस.बी.पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
थकीत कजर्दार पैसे भरू शकले असते तर ते थकीत राहिले असते का? आता एवढा पैसा ते कसे उभे करणार? त्यांना आज कोणतीही बँक कर्ज देत नाही. जे शेतकरी 2012 ते 2016 या चार वर्षाच्या दुष्काळात कर्ज फेडू शकले नाहीत त्या थकबाकीदारचे कर्ज पुनर्गठण करण्याचे आदेश रिझव्र्ह बँकेने दरवर्षी दिले. असे असताना 99 टक्के बँकांनी पुनर्गठण केले नाही. बँकांनी दंड व्याज न लावण्याचे व ते लावले असल्यास माफ करण्याचे आदेशदेखील पाळले नाहीत.
जिल्हास्तरीय बँक समित्या व राज्यस्तरीय बँक समित्यांनी दुष्काळी वर्षात शेतक:यांच्या व्याजदरबाबत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेऊन व्याजदर कमी करण्याचे आदेश दिले. जे नियमित कर्जदार आहेत तेदेखील त्यात समाविष्ट आहेत. पण त्याबाबतही बँकांनी चालढकल केली आहे, असेही एस.बी.पाटील यांनी म्हटले आहे.