ऑनलाईन लोकमत
जळगाव, दि. 10 - उद्योजकांकडून दीड रुपये प्रति चौरस मीटर वरुन 10 रुपये प्रति चौरस मीटर सेवाशुल्क वसूल करणा:या महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाला ही जास्तीची रक्कम उद्योजकांना परत करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्याची माहिती दी इंडस्ट्रीयल असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडिस्ट्रीजचे अध्यक्ष श्यामसुंदर अगरवाल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली़ खंडपीठाचा हा निकाल म्हणजे महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाला दणका मानला जात आहे.पत्रकार परिषदेला पीव्हीसी पाईप असोसिएशनचे ज्येष्ठ सल्लागार कंवरलाल संघवी, वकील अॅड़ अजय तल्हार उपस्थित होत़े महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी येथील औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते व पथदिवे दुरुस्तीकरण्यासाठी येणा:या खर्चाच्या वसुलीसाठी औद्योगिक भुखंडधारकांकडून 10 रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने दहा वर्ष सेवा शुल्क आकारण्याचे आदेश पारित केले होत़े या आदेशाविरोधात उद्योजकांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येत फेडरेशन स्थापन करुन खंडपीठात याचिका दाखल केली होती़महामंडळाच्या या बेकायदेशीरित्या काढलेल्या आदेशाविरोधात 1500 ते 1600 उद्योजकांच्या वतीने फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष शामसुंदर अगरवाल यांनी अॅड़ विजय तल्हार यांच्यामार्फत राज्यशासन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मुंबई येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धुळे येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता व जळगाव येथील महामंडळाचे उपकार्यकारी अभियंता यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्र ़5964/2008 दाखल करुन आव्हान दिले होत़े
खंडपीठाने दिलेला निकाल असामहाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा 1961 चे व नियम 1962 च्या तरतुदींचा सखोल विचार करुन उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आऱडी़धानुका व न्यायमूर्ती सुनील कोतवाल यांनी हा निकाल दिला़ यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे कायद्याच्या तरतुदीनुसार दुरुस्ती करुनच सेवा शुल्क वसूल करु शकत़े परिपत्रकाव्दारे सेवा शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा महामंडळास कुठलाही कायदेशीर अधिकार नाही़ भुखंडधारकांकडून कायदेशीर तरतुदीनुसारच महामंडळाने सेवाशुल्क वसूल कराव़े तसेच महामंडळाने बेकायदेशीररित्या वसूल केलेल्या शुल्काचा परतावा भूखंडधारक महामंडळाकडे मागू शकतील़ महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने जळगाव एमआयडीसीतील 1500 ते 1600 उद्योजकांकडून दीड रुपयांऐवजी दहा रुपये प्रतिचौरस मीटर प्रमाणे सेवाशुल्क वसूल केल़े खंडपीठाच्या निकालानुसार महामंडळाला सर्व उद्योजकांची एकूण 80 ते 100 कोटींची रक्कम परत करावी लागणार आह़े खंडपीठाचा निकाल हा जळगाव एमआयडीसीप्रमाणेच राज्यभरासाठी लागू झाला असून त्याचे दूरगामी परिणाम होतील, असेही श्यामसुंदर अगरवाल यांनी पत्रपरिषदेत सांगितल़ेसुविधा मिळण्यासाठी दाखल केली होती याचिका़़़ महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने 1989 मध्ये औद्योगिक वसाहत ही नगरपालिकेकडे हस्तांतरीत केली होती़ मात्र नगरपालिकेकडून कुठलीही सेवा-सुविधा न मिळाल्याने अध्यक्ष श्यामसुंदर अगरवाल यांनी 2003 मध्ये महामंडळ व नगरपालिका विरोधात खंडपीठात याचिका दाखल केली होती़ त्यावर खंडपीठाने औद्योगिक वसाहतीत महामंडळाने आवश्यक सर्व सेवा तातडीने पुरविण्याचे आदेश दिले होत़े