आज अखेरची मुदत : शिक्षण आयुक्तांकडे सादर होणार अहवाल
जळगाव : जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचा:यांना नियमबाह्य केलेल्या 105 मान्यता रद्द करण्याचे आदेश पुणे येथील शिक्षण आयुक्तांनी दिले होते. मात्र संबंधित शिक्षक व कर्मचा:यांना 30 मार्च र्पयत आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. त्यानुसार आतार्पयत 80 जणांची साक्ष घेण्यात आली असल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी देवीदास महाजन यांनी दिली.
राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचा:यांना नियमबाह्य दिलेल्या 2 हजार हून अधिक मान्यता रद्द करण्याचे आदेश पुणे येथील शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार यांनी दिले होते. त्यानुसार जिल्ह्यात 2 मे 2012 मध्ये तत्कालीन शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर यांनी 230 मान्यता दिल्या होत्या. त्यापैकी 105 मान्यता रद्द करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये ज्या मान्यता रद्द करण्यात आल्या होत्या. अशा शिक्षक आणि संस्था अध्यक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी शिक्षण आयुक्तांनी दिली होती. त्यानुसार शिक्षणाधिका:यांकडून संबंधित शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, संस्थाचालक, सचिव, मुख्याध्यापक यांना नोटीस पाठविण्यात आली होती. 20 मार्चपासून सुनावणीस सुरुवात झाली होती. बुधवार्पयत 80 शिक्षक व कर्मचा:यांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या सुनावणी दरम्यान संबंधित कागदपत्रे, रोस्टर तपासणी, जाहीरातीची परवानगी याबाबत चौकशी करण्यात येणार आहे. शिक्षण आयुक्तांनी संबंधितांच्या नियुक्तया रद्द केल्या असल्या तरी नैसर्गिक तत्त्वावर एक संधी देण्यात आली असल्याची माहिती शिक्षणाधिका:यांनी दिली. शिक्षणअधिका:यांकडून घेण्यात येत असलेल्या सुनावणी दोषी आढळल्यास संबंधितांच्या रद्द करण्यात आलेल्या मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे.