वार्तापत्र- सुशील देवकर
कोरोनाची दुसरी लाट येऊन आता सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला. त्यानंतर आता प्रशासनाला जाग आली असून, खासगी कोविड रुग्णालयांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, दोन महिने या रुग्णालयांनी अगदी मनमानीपणे रुग्णांकडून अवास्तव बिलांची वसुली केली. मात्र, अडलेल्या रुग्ण व त्यांच्या नातलगांना नाइलाजाने ही रक्कम भरावी लागली. ज्यांना रक्कम भरणे शक्य नव्हते, त्यांनीही उधार- उसनवारी करून भरली. त्यांचे काय? खाजगी रुग्णालयांना तर जणू सुगीचे दिवस आल्यासारखे चित्र आहे. शासनाने यासाठी दरपत्रक ठरवून दिले आहे. मात्र, तरीही रुग्ण दाखल होताच त्याची अवस्था किती गंभीर आहे? हे न बघताच ५० हजारांपासून ॲडव्हान्स आकारला जातो. त्यानंतरही सातत्याने २० हजार भरा, ३० हजार भरा, असे सांगत १०-१२ दिवसांत रुग्णाच्या नातेवाइकांकडून २ ते ५ लाखांपर्यंत बिल वसूल केले जाते. अनेक जण यासाठी वाद घालतातही. मात्र, प्रशासनापर्यंत तक्रार घेऊन जाणारे फारच कमी. तरी एक- दोघांनी तक्रारी केल्या. सामाजिक कार्यकर्ते दीपक गुप्ता यांनीही याबाबत पाठपुरावा करून एक- दोघांचे अवाजवी बिल कमी करण्यास रुग्णालयांना भाग पाडले. रुग्णालयांनी त्यामुळे तब्बल ७० ते ८० हजार रुपयांचे बिल कमी केले. म्हणजेच अवाजवी बिल किती मोठ्या प्रमाणात आकारले जाते, हे स्पष्टच आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेवेळीही हीच स्थिती होती. मात्र, तेव्हा कोरोनाचे संकट हे नवीन होते. प्रशासनही त्यासाठी पूर्णपणे तयार नव्हते. तरीसुद्धा तेव्हाही तक्रारी आल्याने खासगी कोविड रुग्णालयांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जिल्हा रुग्णालयातील काही अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली. मात्र, काही अपवाद वगळता परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही.
त्यानंतर तरी प्रशासनाने यादृष्टीने कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे होते. मात्र, पहिली लाट ओसरली तसे प्रशासनाचेही या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. आता दुसरी लाट आली अन्‌ ती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची वेळ आली. रुग्णांना खाजगीतही बेड मिळणे अवघड झाले. पैसे भरण्याची तयारी असूनही बेड मिळत नसल्याची स्थिती उद्‌भवल्याने खाजगी रुग्णालयांचे तर सुगीचे दिवस आले. अर्थात, यात काही रुग्णालयांचा निश्चित अपवाद आहे. त्यांनी लोकांना सेवा देण्यावर भर दिला. मात्र, बहुतांश खाजगी रुग्णालयांनी ही संधी मानल्याचेच चित्र आहे. अखेर खासगी कोविड रुग्णालयांमध्ये शासनाने निर्धारित करून दिलेल्या दरांनुसार रुग्णांकडून बिल घेतले जात आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी लेखापरीक्षकांचे पथक तयार केले आहे. हे पथक खासगी रुग्णालयांचे कोविडच्या काळातील लेखापरीक्षण करणार आहे. मात्र, हे अवाजवी बिल आकारलेच जाणार नाही, नियमाप्रमाणेच रकमेचा भरणा करून रुग्णांना वैद्यकीय सेवा मिळेल, अशी व्यवस्था करण्यात शासन व प्रशासन कमी पडले, हे स्पष्ट आहे. आता रुग्णाला बिल देण्यापूर्वीच त्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लेखापरीक्षण व्हावे, अशी मागणी होत आहे. मात्र, हे कितपत शक्य होईल? याबाबत साशंकता आहे. आता प्रशासन यावर काय तोडगा काढते? त्याबाबत उत्सुकता आहे. आधीच कोरोना लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, व्यावसायिकांचे व्यवसाय ठप्प झाले. जमवलेल्या पुंजीतून अनेक जणांवर घरखर्च भागविण्याची वेळ आली. अशा परिस्थितीत कोरोनाची लागण झाली, तर सरकारी रुग्णालयात जागा नाही, अशी स्थिती. खाजगी रुग्णालयाची पायरी चढायची, तर लाखांमध्येच बिल भरावे लागणार, तेही अवास्तव, मग करायचे कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यादृष्टीने प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. नाही म्हणायला शासकीय वैद्यकीय सुविधांमध्ये वाढ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात बऱ्यापैकी यशही येत आहे. मात्र, तरीही या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची गरज आहे.