महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या शासकीय कंपन्यांवर सुरळीत व शेवटच्या घटकापर्यंत वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी आहे. त्यासाठी वीज कंपन्या व त्यांच्या फ्रेन्चाइझींकडून राज्यात विविध ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येते. यामध्ये उपरी व भूमिगत वाहिनी, वितरण रोहित्र, उपकेंद्र, विद्युत खांब व मनोरे, पारेषण वाहिन्या आदींची उभारणी करण्यात येते. या सर्व यंत्रणेवर पूर्वी संबंधित ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांकडून विविध कर आकारण्यात येत होते. या करांचा बोजा महावितरणसह तीनही वीज कंपन्यांच्या एकूण वार्षिक महसुलाच्या गरजेमध्ये समाविष्ट करण्यात येत होता. परिणामी महसुलाच्या गरजेत वाढ होऊन या करांचा समावेश वीजदरात होत होता. पर्यायाने वीजदरातही वाढ होऊन, यात ग्राहकानांच आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता.
चौकट :
शासनातर्फे निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू :
या सर्व प्रकारामुळे वाढीव वीजदराचा नाहक भुर्दंड सर्वच वीज ग्राहकांवर येत असल्याने ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दीमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या वीज यंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारच्या कराची आकारणी करण्यात येऊ नये, ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांचे संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करून, शासकीय वीज कंपन्यांना कर आकारणीपासून वगळण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला व त्यानुसार २० डिसेंबर २०१८ रोजी शासन आदेश काढण्यात आला आहे. या आदेशाची आता शासनाकडून अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याचे महावितरण प्रशासनातर्फे कळविण्यात आले आहे.