लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव - कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मालमत्ता करात नागरिकांना ५० टक्के सूट द्यावी व त्याबाबत शासनाने मनपाला अनुदान द्यावे, असा महासभेने केला होता. मात्र, यामुळे मनपाचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे सांगत शासनाने मनपाचा हा ठराव निलंबित केला आहे. लवकरच शासनाकडून हा ठराव विखंडन केला जाणार आहे. त्यामुळे मनपातील सत्ताधाऱ्यांना चांगलाच झटका बसला आहे.
यंदा कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेले तर अनेकांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले होते. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या रकमेत नागरिकांना ५० टक्के सूट देण्यात यावी, तसेच मनपाचेही नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाने मनपाला अनुदान द्यावे याबाबतचा ठराव १२ ऑगस्ट २०२० रोजी झालेल्या महासभेत सत्ताधाऱ्यांनी केला होता. या ठरावाला मनपा प्रशासनाकडूनदेखील विरोध करण्यात आला होता. महासभेने मंजुरी दिल्यामुळे हा विषय बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता. हा ठराव मनपाच्या हिताचा नसल्यामुळे मनपा आयुक्तांनी हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविला होता. दरम्यान,या ठरावामुळे मनपाचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने तसेच मालमत्ता करात सूट देण्याची तरतूद नसल्याने मनपाचा ठराव निलंबित करण्यात आला आहे. शासनाने ठराव निलंबित करून मनपात सत्तेत असलेल्या भाजपला चांगलाच दणका दिला आहे.
...तर मनपाची परिस्थिती झाली असती बेताची
जळगावकरांना मालमत्ता करात ५० टक्के सूट देण्याचा ठरावामुळे मनपाचे आर्थिक नुकसान झाले असते. मालमत्ता कराची ३३ कोटी ५२ लाख मागणी आहे. ५० टक्के सूट दिल्यास १६ कोटी ७६ लाख इतकी सूट द्यावी लागली असती, आधीच मनपाची मालमत्ता कराची सुमारे ६० कोटी रुपयांची थकबाकी नागरिकांकडे आहे. मनपाची आर्थिक परिस्थिती आधीच बेताची असून, नागरिकांना मुलभूत सुविधा देणे देखील कठीण आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने अनेक कामे मनपा फंडातुन करावी लागत आहे. यासाठीही मनपाकडे निधी नाही, त्यामुळे हा निर्णय घेतला असता तर मनपाची आर्थिक परिस्थिती अजूनच खराब झाली असती, अशी माहिती मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
सूट देण्याची तरतूद नाही
कोरोना संक्रमणाच्या कारणास्तव मालमत्ता करात सूट देण्याची तरतूद महाराष्ट्र मनपा अधिनियमांत नसल्याने व अशाप्रकारे सूट दिल्यास मनपाचे आर्थिक नुकसान होणार आहे तसेच एकाच मनपासाठी हा निर्णयदेखील घेतला जावू शकत नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी प्रस्तावित केल्यानुसार मालमत्ता करात ५० टक्के सूट देण्याचा ठराव निलंबित करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहे. याबाबतचे पत्र देखील मनपा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे.