शासनाचे दुष्काळग्रस्तांच्या ‘जखमेवर मीठ’

पेट्रोल व डिङोलवर लावण्यात आलेल्या दोन रुपयांच्या अधिभारामुळे धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यातून शासनाला पाच कोटी 60 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आह़े

धुळे : जिल्ह्यातील 614 गावांची आणेवारी 50 पैशांच्या आत असल्याने या गावांवर दुष्काळाचे सावट असताना राज्य शासनाने मात्र दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वीच पेट्रोल, डिङोल, मद्य आणि शीतपेयांच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आह़े पेट्रोल व डिङोलवर लावण्यात आलेल्या दोन रुपयांच्या अधिभारामुळे धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यातून शासनाला पाच कोटी 60 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आह़े मात्र शासनाचा हा निर्णय शेतक:यांच्या ‘जखमेवर मीठ’ चोळणारा ठरत आह़े

शासनाच्या या निर्णयामुळे पेट्रोल व डिङोलच्या विक्रीत घट होण्याची देखील शक्यता असल्याने 80 लाख रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, अशी माहिती धुळे व नंदुरबार पेट्रोल पंप डिलर असोसिएशनचे अध्यक्ष कल्पेश जैन यांनी लोकमतशी बोलताना दिली़

जिल्ह्यात विविध कंपन्यांचे 156 पेट्रोल पंप आहेत़ त्यात भारत पेट्रोलियमचे 45, इंडियन ऑइलचे 75 आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियमचे 36 पेट्रोल पंप आहेत़ याशिवाय एसआरपीएफचे 2, कंपन्या स्वत: चालवित असलेले 2 आणि पोलीस विभागाचा 1 पेट्रोल पंप आह़े या सर्व पेट्रोल पंपांवरून महिन्याला साधारणपणे 6388 केल (63 लाख 88 हजार लीटर) पेट्रोल व 21 हजार 571 केल (2 कोटी 15 लाख 71 हजार) लीटर डिङोलची विक्री होत़े

शासनाने पेट्रोल व डिङोलवर लावलेल्या अधिभारामुळे चालू महिन्यात पेट्रोलसह डिङोलच्या विक्रीत 20 टक्क्यांर्पयत घट होण्याची शक्यता आह़े त्यामुळे शासनाला 86 लाख 28 हजार रुपयांचा फटका बसू शकतो़

महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिङोलचे दर स्थानिक करांमुळे पाच ते सहा रुपये प्रती लीटर जास्त आहेत़ जीवनावश्यक अशा पेट्रोल व डिङोलवर व्हॅट व्यतिरिक्त पाच ते सहा रुपये प्रती लीटर अन्य करांची आकारणी होत़े त्यात शासनाने दोन रुपयांचा अधिभार लावण्याचा निर्णय घेतला आह़े दुष्काळग्रस्त नागरिकांकडूनच दुष्काळासाठी निधी उभारला जात असल्याने शासनावर मोठय़ा प्रमाणात टीका होत आह़े धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात साधारणपणे 30 टक्के शेतकरी ट्रॅक्टर तसेच अन्य शेती कामांसाठी डिङोलचा उपयोग करतात़ त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका शेतक:यांनाच बसतो. पेट्रोल पंप डिलर असोसिएशननेही याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आह़े

एलबीटी बंद झाल्याने 22 लाखांचा फटका

महापालिकेला पेट्रोल कंपन्यांकडून एलबीटीपोटी दरमहा 22 लाख रूपयांचे उत्पन्न मिळत होत़े मात्र शासनाने पेट्रोल व डिङोल कंपन्यांना एलबीटीच्या कक्षेतून वगळल्याने मनपाला बिकट परिस्थितीत भर टाकणारा आर्थिक फटका बसला आह़े एलबीटीपोटी मिळत असलेल्या 5 कोटी 63 लाखांच्या अनुदानावरच मनपाला समाधान मानावे लागत आह़े शिवाय मनपा हद्दीत 50 कोटींवर उलाढाल असलेले किती व्यापारी आहेत व त्यांच्याकडून मनपाला किती उत्पन्न मिळू शकते याची कल्पना मनपा एलबीटी विभागाकडेदेखील उपलब्ध नसल्याचे चित्र गेल्या अनेक दिवसांपासून दिसून येत आह़े

तर विक्री वाढेल़़

शासन वारंवार पेट्रोल व डिङोलच्या किमती वाढवत असल्याने विक्रीत घट होत आह़े यामुळे पेट्रोल पंपचालकांनी तीव्र नाराजी राज्यशासनाकडे व्यक्त केली आह़े तसेच सर्व प्रकारचे कर माफ करून एकाच कराची आकारणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आह़े तसे झाल्यास राज्यात पेट्रोल व डिङोलची किंमत पाच ते सहा रुपयांनी कमी होऊ शकते, परिणामी विक्रीत वाढ होऊन शासनाला अधिक उत्पन्न मिळू शकत़े शिवाय दुष्काळग्रस्त शेतक:यांना मदतही करता येऊ शकत़े

नंदुरबारमध्ये अधिक कऱ़

महाराष्ट्रात नागपूर, औरंगाबाद, नंदुरबार, ठाणे, अमरावती, बारामती या शहरांमध्ये रस्ते विकासासाठी 1 ते 4 रुपये प्रती लीटर जादा व्हॅटची आकारणी केली जात़े तर धुळे शहरात आतार्पयत पेट्रोलवर एलबीटी लागू होता, त्यामुळे नागरिक शहराबाहेरील पेट्रोल पंपांवर जात होत़े शहरातील पेट्रोल विक्री गेल्या काही महिन्यात मोठय़ा प्रमाणात घटली, तर डिङोल विक्रीलादेखील फटका बसला आह़े जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल सरासरी 67 व डिङोल 52 रुपये प्रती लीटर मिळत़े