ऑनलाईन लोकमत
जळगाव, दि. 1 - सध्या सुरू असलेल्या शासकीय कंत्राटी कामासह नवीन निविदांवरही 18 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आल्याने याचा कंत्राटदारांना मोठा भरुदड बसणार आहे. त्यामुळे शासकीय कंत्राटदार, ठेकेदार संघटना आक्रमक झाल्या असून याबाबत सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने सर्व शासकीय कामे ठप्प झाली आहे तर नवीन निविदांवरही बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय शासकीय कंत्राटदार संघटना, बिल्डर असोसिएशनने घेतला आहे. 1 जुलै पासून वस्तू व सेवाकर लागू झाल्यानंतर शासकीय कंत्राटातील रस्ते, पूल, धरण, मो:या, इमारत बांधकाम या कामांवरही 18 टक्के जीएसटी लावला आहे. यामुळे सर्व कंत्राटदार हवालदिल झाले असून यावर तोडगा काढण्याची मागणी त्यांनी केली. मात्र कोणताही सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने सर्व कामे बंद ठेवण्यात आली आहे. परिणामी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, महापालिका, नगरपालिका यांच्या मार्फत चालणारी सर्व विकास कामे ठप्प असल्याचे चित्र आहे. या संदर्भात सोमवारी पत्रपरिषद घेऊन ही माहिती देण्यात आली. या वेळी शासकीय कंत्राटदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विलास पाटील, सचिव आर.जी. पाटील, बिल्डर असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष अनिल भाईदास पाटील, संजय पाटील, अभिषेक पाटील, सुनील पाटील, मिलिंद अग्रवाल, उज्‍जवल बोरसे, तुषार महाजन आदी उपस्थित होते. यापुढे कामांच्या ज्या निविदा निघतील त्यावर 18 टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे निविदांचे दर हे जीएसटीसह असावे, अशीही मागणी संघटनांची आहे. तसे न झाल्यास या नवीन निविदांवर लागणारा जीएसटी कंत्राटदारांना भरावा लागणार आहे. त्यामुळे या नवीन निविदांना प्रतिसाद न देता त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे. जळगाव जिल्हा कंत्राटदार संघटना, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडीया, जळगाव सेंटर यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, जलसंपदा मंत्री, प्रधान सचिव (बांधकाम), प्रधान सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांना दिले. मात्र काहीही उपाययोजना न झाल्याने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कंत्राटदारांनी जो पर्यत जीएसटी बाबत सकारात्मक निर्णय होत नाही, तोपर्यत सर्व प्रगतीत असलेली विकास कामे बंद केली आहेत. आपल्या या मागण्यांसदर्भात 2 ऑगस्ट रोजी शासकीय कंत्राटदार संघटनेचे पदाधिकारी, सभासद जिल्हाधिका:यांना निवेदन देणार आहे. 18 टक्के जीएसटी लागू केल्याने फटकाप्रगतीत असलेली कामे, निविदा निश्चिती झालेल्या सर्व कामांसाठी जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे शासकीय कंत्राटदारांना मोठा आर्थिक फटका बसणार तर आहेच, सोबत जुन्या निविदेवर जीएसटी लावण्यात आला असून त्यामुळे ठेकेदारांचा विरोध अधिक वाढला आहे. प्रगतीत असलेल्या कामांचे निविदा दर पूर्वीच्या कर प्रणालीवर आधारीत होते. मात्र जीएसटी लागू झाल्यापासून या कामांवरही अचानक 18 टक्के जीएसटीचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. त्यामुळे या कामांवर जीएसटी नसावा, अशी मागणी संघटनेची आहे.