सरकारी वकिलांची नियुक्ती रद्द

घरकूल प्रकरणातील आरोपींना वाचविण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्त्यांची नियुक्ती शासनाने तडकाफडकी व कोणतेही कारण न देता रद्द केल्या आहेत, असा दावा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांना पाठविलेल्या पत्रांद्वारे केला आहे.

जळगाव : घरकूल प्रकरणातील आरोपींना वाचविण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्त्यांची नियुक्ती शासनाने तडकाफडकी व कोणतेही कारण न देता रद्द केल्या आहेत, असा दावा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांना पाठविलेल्या पत्रांद्वारे केला आहे. मात्र तपासाधिकारी प्रशांत बच्छाव यांनी या दाव्याला दुजोरा दिलेला नाही.खडसे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना गुरुवारी पत्र दिले. त्याच्या प्रती पत्रकारांना सायंकाळी पाठविण्यात आल्या. त्यात विशेष सरकारी वकील ॲड.प्रवीण चव्हाण व ॲड.निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांची नियुक्ती, त्यांच्या कामगिरीमुळे प्रमुख आरोपी अद्याप कारागृहात असल्याचा दावा केलेला आहे. आमदार सुरेशदादा यांनी न्यायालय, शासन किंवा कारागृह अधीक्षक यांची परवानगी न घेता २१ मार्च रोजी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार करण्यासाठी एमएलएमटी लिगल फर्म यांना प्राधिकार पत्र दिले. त्यानुसार २६ मार्च रोजी गृहमंत्री यांच्या नावाने विशेष सरकारी वकिल ॲड.सूर्यवंशी व ॲड.प्रवीण चव्हाण यांची नियुक्ती रद्द करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी तत्काळ उपसचिव व पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून अहवाल मागविला होता. पोलीस अधीक्षक एस.जयकुमार यांनी ॲड.सूर्यवंशी हे गेल्या चार महिन्यांपासून गैरहजर असल्याचे कळविले. ॲड.सूर्यवंशी यांना फ्रॅक्चर झाल्याने ते आजारी आहेत. मात्र हा उल्लेख पोलीस अधीक्षकांनी न करता केवळ गैरहजर असल्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविला असल्याचा आरोप खडसे यांनी या पत्रात केला आहे. या अहवालाच्या आधारावर गृहमंत्री यांनी ॲड.सूर्यवंशी व ॲड.प्रवीण चव्हाण यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी विधी व न्याय विभागामार्फत सादर केला आहे. तसेच आपण (मुख्यमंत्री) त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.