जळगाव : विभागीय आयुक्तालयातून मिळणाऱ्या परवानगींपैकी ९० टक्के परवानगीचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याने आयुक्त कार्यालय केवळ अपील व लोकशाहीदिनी तक्रार दाखल करण्यासाठी राहिले आहे.
महसूल आयुक्तालय कार्यालयात जायचे म्हटले तर जळगाव जिल्हावासीयांना अडीचशे किलोमीटरचा प्रवास करून नाशिकला जावे लागते. आयुक्तालयाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे हे अपात्रतेसंदर्भातील आहेत.
नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच व इतरांना जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी यांनी अपात्र ठरविल्यानंतर त्या विरोधात संबंधित विभागीय आयुक्तालयात अपील करतात. यंदा तर कोरोनाचा संसर्ग असल्याने हे प्रमाणही फारसे नव्हते व जी प्रकरणं आहेत, त्यावर सुनावणीदेखील थांबली.
जिल्ह्याचे प्रलंबित प्रश्न
- जिल्ह्यातील नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच यांचे अपात्रतेचे दाखल प्रकरणे
- कूळ कायद्याविषयी प्रश्न
- निवृत्तिवेतनधारकांचे प्रश्न
- रखडलेले वाळू गट लिलाव
- लोकशाही दिन बंद असल्याने विभागीय स्तरावरील प्रश्न कायम
वाळू गटांचे लिलाव रखडले
जिल्ह्यातील वाळूला अधिक मागणी असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणात वाळूचा अवैध उपसा होत असतो. त्यात यंदा वाळू गटांचे लिलाव झाले नसले तरी बेसुमार वाळू उपसा सुरू आहे. जळगाव जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा लिलावासंदर्भात कार्यवाही सुरू असून, लवकरच त्याबाबत निर्णय होणार असल्याचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी ९ सप्टेंबर रोजी जळगावात सांगितले होते. आता याला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटला तरी वाळू गटांचे लिलाव होऊ शकलेले नाही.
दोन वेळा आयुक्तांनी दिली भेट
कोरोनाच्या संसर्गामुळे बैठका, भेटी बंद होत्या. त्यानंतर मात्र संसर्ग कमी कमी होत असताना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी ९ सप्टेंबर रोजी जळगावात येऊन बैठक घेतली होती. तसेच याच वेळी कोरोना रुग्णालयात भेट देऊन उपाययोजनांच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पुन्हा आयुक्त गमे यांनी जळगावात बैठक घेत महसूल वाढीविषयी सूचना दिल्या होत्या.