लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : राज्य सरकारने पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे आरक्षण सरकारने लागू करावे, या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. याविषयी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना निवेदनदेखील दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘शासनाने मागासवर्गीय पदोन्नतीत आरक्षण हटवण्याचे परिपत्रक काढून पदोन्नतीच्या ३३ टक्के रिक्त पदांवर सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय बेकायदेशीर असून मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा आहे. त्याबाबतची याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या डीओपीटी विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नती देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्य शासनाने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. शासनाच्या ७ मेच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची मागणी निवेदनात केली आहे.
यावेळी आरपीआयचे महानगराध्यक्ष अनिल अडकमोल, युवक अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, महानगर कार्याध्यक्ष सागर सपकाळे, उपाध्यक्ष प्रताप बनसोडे, नरेंद्र मोरे, रोहित गायकवाड उपस्थित होते.
रणदीप हुड्डावर गुन्हा दाखल करा
उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि बहुजन समाज पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती यांच्याबद्दल बेताल वक्तव्य करणाऱ्या रणदीप हुड्डा याच्याविरोधात दलित अन्याय व अत्याचार कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणीदेखील यावेळी करण्यात आली आहे.