जळगाव : आपल्या हातात जादूची कांडी नाही. मात्र, महिनाभराचा अवधी द्या, ठेवीदारांना नक्कीच न्याय मिळवून देऊ, असा आशेचा किरण दाखवत बीएचआरचे नवनियुक्त अवसायक चैतन्य नासरे यांनी ठेवीदारांमध्ये चैतन्य निर्माण केले आहे. नासरे यांनी सोमवारी दुपारी पदभार स्वीकारला. कार्यालय सील असल्याने आधी न्यायालयाच्या माध्यमातून ते सील उघडावे लागणार आहे. त्यानंतर संस्थेच्या कारभाराची अर्थात आर्थिक परिस्थिती कशी आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी लागेल, त्यानंतर खऱ्या अर्थाने ठेवीदारांसाठी काम करता येईल, असेही नासरे म्हणाले.
बीएचआरचा अवसायक पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर ‘लोकमत’ने नासरे यांची भेट घेतली. सद्य:स्थितीत नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा येथे सहायक निबंधक व नागपूर येथील समता सहकारी बँकेचे अवसायक अशी दुहेरी जबाबदारी असतानाच नासरे यांच्याकडे आता बीएचआरची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. एखाद्या पतसंस्थेचे इतके मोठे व आलिशान कार्यालय असेल असे वाटले नव्हते. माझ्या माहितीप्रमाणे ही एकमेव संस्था आहे. या संस्थेच्या देशभरात २६४ शाखा असून गुंतवणुकीचा आकडाही मोठा आहे. ठेवीदारांची फसवणूक झालेली असली तरी त्यांना न्याय मिळवून देण्याची माझी प्रथम जबाबदारी आहे, त्यासाठी मला काही दिवसाचा अवधी लागणार आहे.
ऑडिटवरच कळणार आर्थिक स्थिती
पतसंस्था किंवा बँकाची स्थिती ही ऑडिट रिपोर्टवरच कळते. या संस्थेचे शेवटचे ऑडिट कधी झाले आहे, त्याची माहिती घेणार आहे. २०१५-२०१६ यानंतर ऑडिटच झालेले नाही, असे कळले आहे. एका वर्षाचे ऑडिट करायचे असेल तर दोन वर्षे लागतील. संपूर्ण ऑडिट झाल्यावरच संस्थेच्या परिस्थितीचा अंदाज येईल, त्यानुसार मालमत्ता, ठेवीदारांच्या रकमा, कर्मचाऱ्यांचे वेतन यासह इतर बाबींचा अभ्यास करून ठेवीदारांना शंभर टक्के नाही; परंतु नक्कीच काहीना काही मदत मिळवून देईल. त्यासाठी ठेवीदारांनी तितकाच संयम ठेवावा व मला काम करण्यास वेळ द्यावा, असे आवाहनही नासरे यांनी केले आहे.
सहकारी बँकांना डीआयसीजीईअंतर्गत विमा सरंक्षण
सहकारी बँकांतील ठेवीदारांना आता डीआयसीजीई (डिपॉझिट इन्शुरन्स ॲड क्रेडिट गॅरंटी काॅर्पोरेशन) अंतर्गत पाच लाखांचे विमा सरंक्षण लागू करण्यात आले आहे. तत्कालीन मुख्य सचिव जे.पी. डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली ठेवीदारांना विमा संरक्षण देण्याबाबत समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीची संपूर्ण जबाबदारी नासरे यांच्यावर होती. ठेवीदारांना पाच लाखांचे संरक्षण देण्याबाबत नासरे यांनी सरकारला पटवून दिले होते, तेव्हा एक लाखाचे संरक्षण देण्यात आले होते. आता सरकारने त्याच समितीचा अहवाल मान्य करून पाच लाखांचे संरक्षण देण्याचा निर्णय २०१९ मध्ये घेतला. हा नियम पतसंस्थांना लागू नसल्याचे आसरे यांनी सांगितले.
--