लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सक्षम विकास होण्यासाठी केंद्राने १४ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून लोकसंख्यानिहाय मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी खर्च करताना ग्रामपंचायतीची मोठी अडचण झाली असून, हा निधी खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी खासदार उन्मेष पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे
मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नल से पानी, पाणी सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन या योजनांकरिता ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणावर कामे करता यावी यासाठी केंद्राने मोठा निधी दिला होता. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी खर्च करताना ग्रामपंचायत प्रशासनाला मोठी अडचण आली. केंद्राने दिलेला मोठा निधी हा कोरोनामुळे अखर्चित राहिला असून तात्काळ हा निधी खर्चास मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यात ४० कोटी रुपयांचा अबंधित निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर पडून आहे. हा निधी देखील ग्रामपंचायत प्रशासनाला अद्याप पर्यंत खर्च करता आलेला नाही. तसेच १५ वा वित्त आयोगाच्या माध्यमातून १०७ कोटींचा निधी ग्रामपंचायतींना प्राप्त झाला आहे. त्यासाठी पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे.त्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे. मात्र, या प्रणालीत अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याने खर्चास विलंब होत असून, विकास कामांचा वेग मंदावला आहे.त्यामुळे १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वेळेत नियोजन व्हावे. यासाठी आवश्यक तांत्रिक बाबींवर मंत्रालय स्तरावरून संबधित यंत्रणेला तात्काळ बाबींवर मंत्रालय स्तरावरून संबंधित यंत्रणेला मार्गदर्शन करण्यात यावे अशीही मागणी खासदार उन्मेष पाटील यांनी केली आहे.