लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शहराची दैनंदिन साफसफाई करण्याचे काम करत असलेल्या वॉटरग्रेस कंपनीने घंटागाडी चालकांचे महिनाभराचे वेतन न दिल्याचा कारणावरून शुक्रवारपासून घंटागाडी चालकांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे शुक्रवारी शहरातील कोणत्याही भागात दैनंदिन कचरा संकलनासाठी एकही घंटागाडी रस्त्यावर उतरली नसल्याची माहिती घंटागाडी चालकांनी दिली आहे. तसेच जोपर्यंत मक्तेदार व मनपा प्रशासन घंटागाडी चालकांच्या रखडलेल्या वेतनाबाबत निर्णय नाही घेणार तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घंटागाडी चालकांनी दिला आहे.
शहराचे सफाई व कचरा संकलनाचे काम हाती घेतल्यापासून वॉटरग्रेस कंपनीच्या कामकाजाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. अनेकदा याबाबत वाद निर्माण होऊन शहरात कचरा संकलनाचे कामदेखील थांबले आहे. आता शहरात ऐन सणासुदीचे दिवस असतानाच ठेकेदाराने घंटागाडी चालकांचे वेतन थांबविल्याने नवीन वाद निर्माण झाला आहे. अनेक घंटागाडी चालकांचे ऑगस्ट तर काहींचे जुलै महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे शुक्रवारी सकाळी ६ वाजेच्या सुमारास मनपाच्या टीबी रुग्णालय परिसरातील घंटागाड्यांचा कार्यालयाच्या ठिकाणी सर्व चालकांनी एकत्र येऊन, शुक्रवारपासून काम न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सकाळपासून एकही घंटागाडी रस्त्यावर उतरली नाही.
तोडगा काढण्याचा मनपाचा प्रयत्न अयशस्वी
घंटागाडी चालकांनी कामावर न जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मनपा आरोग्य अधिकारी पवन पाटील यांनी घंटागाडी चालकांशी चर्चा करून, काम पुन्हा सुरू करण्याचा सूचना दिल्या. तसेच रखडलेल्या वेतनबाबत ठेकेदाराशी चर्चा करणार असल्याचे आश्वासनही पवन पाटील यांनी दिले. मात्र, घंटागाडी चालक वेतनावर ठाम असल्याने मनपा प्रशासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून, आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
तर शहरात निर्माण होऊ शकते कचराकोंडी
शहरात एकूण ८५ घंटागाड्यांद्वारे कचरा संकलनाचे काम होते. मात्र, एकही गाडी शहरात न गेल्यास शहरात कचराकोंडीची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. २०१९ मध्येदेखील हीच स्थिती शहरात निर्माण झाली होती. दरम्यान, मनपाकडून काही कर्मचाऱ्यांना घंटागाड्यांवर लावून संकलनाबाबत देखील तयार राहण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
काय आहेत मागण्या?
१. ऑगस्ट व जुलै महिन्याचे थकीत वेतन देण्यात यावे.
२. किमान वेतन कायद्यानुसार दिवसाला ४८९ रुपये रोज देण्यात यावा.
३. प्रत्येक घंटागाडी चालकासह प्रत्येक सफाई कर्मचाऱ्याचे लसीकरण करण्यात यावे.
४. हेल्परलादेखील किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे.