शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्ताधारी, निवडणूक आयोगाने देशाला फसवले; संपूर्ण निवडणूक प्रणालीची झाली चोरी; राहुल गांधी यांचा आरोप
2
चीनच्या सर्वांत मोठ्या धरणाने भारत सतर्क; ब्रह्मपुत्रा नदीशी संबंधित सर्व घडामोडींवर सरकारचे बारीक लक्ष
3
ट्रम्प यांचं टॅरिफ संधी ठरू शकते का? कॉर्पोरेट इंडिया म्हणतोय भारत बनू शकतो नवा 'पॉवरहाऊस'
4
अभिनेत्री हुमा कुरेशीच्या भावाची निर्घृणपणे हत्या; दिल्लीत दोघांना अटक, क्षुल्लक कारणावरुन झाला वाद
5
आजचे राशीभविष्य, ०८ ऑगस्ट २०२५: पद-पैसा-प्रतिष्ठा वाढ, सुख-सुबत्ता, कल्याणाचा दिवस
6
ठकासारखे वागू नका, कायद्याच्या चौकटीत राहा; ईडीला सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा फटकारले
7
नेपाळची सक्ती; किमान ३ मुलांना जन्म द्या!
8
रक्षाबंधन २०२५: राखी बांधताना तुमच्याकडून ‘ही’ चूक तर होत नाही ना? पाहा, योग्य पद्धत-नियम
9
निवडणूक प्रक्रियेत मोठा घोटाळा! 'या' पाच प्रकारे झाली ‘मतांची चोरी’, राहुल गांधींचा दावा; विचारले असे प्रश्न
10
रक्षाबंधन २०२५: गणपती, स्वामींना राखी नक्की बांधा; सदैव रक्षण-कृपा, कायम सोबत असतील स्वामी!
11
अमेरिकेत महागाईचा भडका; टॅरिफमुळे भारतीय वस्तूंवर लावलेले ५०% आयात शुल्क ग्राहकांना भोवणार
12
गजलक्ष्मी सौभाग्य योगात रक्षाबंधन: ५ मूलांक लकी, बंपर कमाई; प्रसन्न होईल लक्ष्मी, शुभच घडेल!
13
लॅपटॉप जास्त वेळ मांडीवर अन् फोन खिशात ठेवाल तर वडील होण्याचे स्वप्न राहील अधुरे; नपुंसक होण्याचा धोका
14
मला व्यक्तिश: खूप मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे, नेमकं काय म्हणाले मोदी?
15
रेव्ह पार्टीत नशा देऊन महिलांवर लैंगिक अत्याचार, प्रांजल खेवलकर अडचणीत; मोबाइलमध्ये सापडला अश्लील छायाचित्रांचा साठा!
16
उत्तरकाशीच्या धरालीत १००हून अधिक लोक बेपत्ता; ४०० जणांना वाचवले, ३०० यात्रेकरू सुरक्षित
17
कबुतरखान्यात दाणे टाकण्यावर हायकोर्टाची बंदी कायम, हटविण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
18
न्या. वर्मा यांचे वर्तन विश्वासार्ह नाही; महाभियोगाची शिफारस रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार 
19
Isro Dharali Photos: गाव नाही, भगीरथी नदीही गिळली; बघा ISROच्या सॅटेलाईटने टिपलेले फोटो, किती झालाय विध्वंस
20
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतावर टॅरिफ बॉम्ब! चीनने चढवला हल्ला; म्हणाला, 'हा टॅरिफचा दुरुपयोग'

विद्युत खांब हटविण्यासाठीचा निधी अजूनही मंजुरीच्या फेऱ्यातच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 3, 2021 04:17 IST

राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर आता विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला प्रस्ताव : कामही रखडले लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : शहरातील शिवाजीनगर ...

राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर आता विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला प्रस्ताव : कामही रखडले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शहरातील शिवाजीनगर उड्डाणपुलाच्या कामाला मुख्य अडथळा ठरत असलेल्या विद्युत खांब हटविण्याचा कामाला अजूनही मुहूर्त लागलेला दिसून येत नाही. महापालिकेला प्राप्त झालेल्या २५ कोटींतील शिल्लक दीड कोटी रुपयांच्या निधीतून हे काम केले जाणार आहे. या निधीला शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतरदेखील अद्याप विविध विभागाच्या मंजुरीच्या फेऱ्यात हा निधी अडकलेला दिसून येत आहे. आता मनपाकडून विभागीय आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी या निधीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून शिवाजीनगर उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. मात्र, अद्यापही या पुलाचे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. यामुळे शिवाजीनगरातील नागरिक अक्षरश: वैतागले असून, या पुलाचे काम लवकर सुरू करण्याची मागणी करीत आहेत, तर दुसरीकडे या पुलाच्या कामाला मुख्य अडथळा ठरत असलेल्या विद्युत खांबाचे स्थलांतर करण्याशिवाय या पुलाचे काम केले जाणार नाही, तर दुसरीकडे या खांबाच्या स्थलांतरासाठी प्राप्त निधीची अजूनही या विभागाकडून त्या विभागाकडे मंजुरीसाठी टोलवा-टोलवी सुरूच आहे.

विभागीय आयुक्तांच्या मंजुरीनंतरच निधी होणार वर्ग

अनेक वर्षांपासून केवळ मंजुरीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या २५ कोटींतील शिल्लक निधीचा प्रवास अजूनही सुरूच आहे. राज्य शासनाने नुकतीच ४ कोटी १६ लाख रुपये निधीतून खांब शिफ्टिंगसह सात कामांना मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी बचत झालेल्या रकमेतून कामांना मंजुरी देण्यास विभागीय आयुक्तांनी नकार दिला होता. त्यामुळे या कामांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. शासनाच्या मान्यतेमुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी सात कामांचा प्रस्ताव पुन्हा विभागीय आयुक्तांकडे छाननीसाठी पाठविला आहे. छाननीनंतर विभागीय आयुक्त या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची शिफारस करतील. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ४ कोटी १६ लाख रुपयांतून होणाऱ्या सात कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करतील. दरम्यान, छाननीसाठी प्रस्ताव रवाना झाला असून, विभागीय आयुक्त किती दिवसांत निर्णय घेतात यावर पुलाचे पुढील काम ठरणार आहे. विभागीय आयुक्तांकडून मंजुरीनंतरच हा निधी महावितरणकडे वर्ग करता येणार आहे.