लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : ७८३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊन नवीन राजकीय यंत्रणा कार्यरत होणार आहे. अशा स्थितीत नवीन सदस्यांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळेल मात्र, कामांसाठी आराखडा आधीच अंतिम झाला असल्याने हा तांत्रिक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातही बंदीत अबंदीत अशा वेगवेगळ्या भागात हा निधी असल्याने त्यावरून गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे.
नवीन सदस्यांच्या निवडीआधीच गेल्या वर्षी पाच वर्षांसाठी गावांचे आराखडे तयार झाले आहेत. आता यात बदल करणे, नवीन कामे त्यात घेणे यासाठी ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मंजूरी अशा तांत्रीक बाबी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
अशी आहे स्थिती
एकत्रित जिल्ह्यासाठी ६७ कोटींचा निधी आला असून त्यातील दहा टक्के जि. प. व दहा टक्के पंचायत समिती स्तरावर तर ८० टक्के ग्रामपंचायतीला मिळाला आहे. यात बंदीत आणि अबंदीत असे दोन प्रकार असून बंदित निधीतील पन्नास टक्के निधी हा केवळ स्वच्छता व पाणीपुरवठा याच कामांवर खर्च करता येणार आहे. अंबदित निधीतील ३५ टक्के खर्च हा शिक्षण, आरोग्य आणि महिला बालविकास या कामांवर तर उर्वरीत ७५ टक्के हा अन्य कामांवर खर्च करता येणार आहे.