जळगाव : नियमित कृषी कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून, या अनुदानासाठी जिल्ह्यातील तीन लाख ८३ हजार ३९६ शेतकरी पात्र ठरले. या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली असून त्यांना या अनुदानाची केवळ प्रतीक्षाच आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने घोषणा तर केली, मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होऊन त्याचा खरोखर लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कोरोनासारख्या संकटाच्या काळात सर्व व्यवहार ठप्प असताना शेतकरी मात्र राबत राहिला. इतकेच नव्हे राज्याच्या आर्थिक विकासाची आकडेवारी पाहता इतर क्षेत्रांपेक्षा कृषी क्षेत्रानेच आर्थिक विकास दर वाढीला हातभार लावल्याचे दिसून आले. अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा घटक ठरणाऱ्या या बळीराजासाठी सरकार विविध घोषणा करते, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व लाभाची प्रतीक्षा करावी लागते, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. अशाच प्रकारे शेतकरी कर्ज माफीची घोषणा झाली, मात्र त्यात काही ना काही अडचणींमुळे अनेक जण त्यापासून वंचित राहिले. यात भरीस भर राज्य शासनाने नियमित कृषी कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या अनुदानासाठी जळगाव जिल्ह्यातील तीन लाख ८३ हजार ३९६ शेतकरी पात्र ठरत आहे. मात्र त्यांना अजूनही त्याचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
२०१५-१६मध्ये सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी केली परतफेड
नियमित कृषी कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या पाहता सर्वाधिक एक लाख ५५ हजार ६७२ शेतकऱ्यांनी २०१५-१६ या वर्षात कृषी कर्जाची परतफेड केली आहे तर सर्वात कमी ६१ हजार ८६ शेतकऱ्यांनी २०१७-१८ या वर्षात कृषी कर्जाची परतफेड केली आहे. सरकारने ५० हजारांच्या अनुदानाची घोषणा केल्याने शेतकरी ते मिळण्याची प्रतीक्षा करीत राहिले व दुसरीकडे थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या उलट वाढत गेल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
——————
शेतकरी कर्जमाफी वेळीदेखील सरकारने अनुदानाची घोषणा केली. मात्र एकाही शेतकऱ्याला त्याचा लाभ झाला नाही. सरकार घोषणा तर करते, मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतकरी लाभापासून वंचित राहतो. ५० हजारांच्या अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यास मिळावा.
- एस. बी. पाटील, समन्वयक, राज्य किसान क्रांती