शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
2
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
3
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
4
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
5
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
6
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
7
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
8
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
9
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
10
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
11
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!

न्यायालयाचे आदेश पाळावेत अन्यथा कारवाई करू

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 18, 2019 18:47 IST

अमळनेर : नगरपालिकेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतील कामांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने काढलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेस उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे. आदेशाचे ...

अमळनेर : नगरपालिकेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतील कामांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने काढलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेस उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे. आदेशाचे पालन करण्यात यावे, अन्यथा कायदेशीर कारवाईस जबाबदार राहाल, असा इशारा नगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड.किरण पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्राद्वारे दिला आहे.शासनाने वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गत २०१६-१७ या आर्थिक वषार्साठी विकास कामांसाठी २ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. त्यात पालिकेने ठराव करून विविध प्रभागांतील खुल्या जागा विकसित करण्यासाठी १९ कामांना जिल्हाधिकारी यांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली. ई-निविदेद्वारे पात्र ठेकेदारास कामे द़ेण्यात आली. त्यातील बहुतांश कामे प्रगतीपथावर असताना स्थानिक आमदारांच्या हस्तक्षेपामुळे अनुज्ञेय नसलेल्या शहराच्या हद्दीबाहेरील मुख्य रस्त्यावरील कामांना मंजुरी देण्यात आली होती.पालिकेने सार्वजनिक हिताची लोकोपयोगी कामे घेतली होती. मात्र, ती रद्द करून हद्दीबाहेरील मुख्य रस्त्यावरील प्रवेशद्वाराच्या कामांची निविदा प्रसिद्ध केली होती. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई-निविदा प्रक्रियेस स्थगिती दिली आहे. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. अन्यथा कायदेशीर कार्यवाहीस आपण जबाबदार राहाल, असा इशारा पाटील यांनी पत्राद्वारे दिला आहे.--