अखेर मुहूर्त मिळाला

गेल्या वर्षभरापासून रखडलेल्या वाळू गट लिलाव प्रक्रियेला अखेर परवानगी मिळाली असून, यामुळे वाळू गटांचा लिलाव होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सोबतच अवैध वाळू उपशाला आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, लिलाव झाल्याने महसूल वाढीसही यामुळे चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यातील २७ पैकी २१ वाळू गटांच्या लिलावास हिरवा कंदील मिळाल्याने आता प्रत्यक्ष लिलावप्रक्रिया सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे. जिल्ह्यातील गिरणा नदीपात्रातील वाळूला मोठी मागणी असल्याने गिरणासह तापी व इतरही नदी पात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केला जातो. मात्र गेल्या वर्षभरापासून वाळू लिलावास परवानगीच मिळालेली नाही. यात राज्य पर्यावरण समितीची बैठकही रखडल्याने वाळू गट लिलाव होऊ शकत नव्हते. त्यात गेल्या आठ महिन्यांपासून कोरोना संसर्गामुळे सर्वच क्षेत्रावर परिणाम झाला व आर्थिक घडी विस्कटली. यात दरवर्षी मिळणारा निधी कपात तर झालाच सोबतच येणारे उत्पन्नही बुडाले. यात जिल्ह्यात येणारा निधी कमी व देय जास्त असे गणित झाल्याने जिल्ह्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. राज्याकडून जिल्हा विकास यंत्रणेसाठी केवळ १२३ कोटी आले. महसूल विभागाचेही उत्पन्न कमी झाल्याने महसूल विभागाने उत्पन्नवाढीवर भर दिला आहे. यंदा गौण खनिज वसुलीचे उद्दिष्टात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दीडपट वाढ करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी ७० कोटी उद्दिष्ट असलेल्या जळगाव जिल्ह्यासाठी यंदा १०५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यात वाळू गटांचेही लिलाव होण्यासाठी २७ वाळू गटांचा प्रस्ताव पर्यावरण समितीकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र त्यास मंजुरी मिळत नव्हती. अखेर जिल्ह्यातील २१ वाळू गटांच्या लिलावास मंजुरी मिळाल्याने उत्पन्नवाढीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोबतच अवैध वाळू उपशामुळे होणारे नुकसान थांबून नदीपात्र ओरबडण्यासही काहीअंशी आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वाळू गटांचे लिलाव होत नसल्याने दिवसरात्र वाळूचे डंपर जिल्हाभर फिरतात. अनेकवेळा कारवाईदेखील होते, मात्र प्रशासन कारवाई करते, त्या वेळी काही दिवस अ‌वैध वाळू उपसा थांबतो व नंतर पुन्हा जैसे थे स्थिती होते. मात्र आता वाळू गट लिलाव झाल्यास गटांचा ठेका मिळणारे मक्तेदार तरी अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांना रोखतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र दुसरीकडे मक्तेदारांकडूनही उपशाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक उपसा होणार नाही, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे ठरले तरच खऱ्या अर्थाने लिलाव प्रक्रियेला महत्त्व राहणार आहे.