ऑनलाईन लोकमत/ चंद्रशेखर जोशी
जळगाव,दि.26- राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे स्वप्न अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. तीन वर्षात केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात प्रशासन व लोकप्रतिनिधी मगA आहेत. महसूलमंत्री म्हणतात चौपदरीकरणासाठी कार्यादेश देण्यात आले आहेत, असे असतानाही प्रत्यक्ष कामास प्रारंभ झालेला नाही. चौपदरीकरण न झाल्याने महामार्गावरील ताण कायम असून दररोज अपघात होत असून बळी जात आहेत.
कार्यादेश देऊन विलंब
चौपदरीकरणाच्या कामकाजातील विविध प्राथमिक टप्पे पूर्ण झाले. गेल्या महिन्यात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे जिल्हा दौ:यावर आले होते. चौपदरीकरणाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यादेश देण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. मक्तेदारांना कार्यादेश दिल्यानंतर कामाला सुरुवात होणे अपेक्षित आहे मात्र ते अद्यापही सुरू झालेले नाही.
केंद्रात भाजपाचे सरकार येऊन तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या तीन वर्षात महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला गती येणे अपेक्षित होते. मात्र अद्यापही हे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. खासदार ए.टी.पाटील, खासदार रक्षा खडसे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र पाठपुरावा होत असताना विलंब का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. आता पावसाळा तोंडावर आहे. त्यामुळे मक्तेदारांना कार्यादेश दिले असले तरी कामाला सुरुवात होणे अवघडच आहे. ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये या कामाला सुरुवात होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
जळगाव शहराचा विस्तार होत गेल्याने महामार्गानजीक नवीन वस्ती होत गेली. पर्यायी रस्ता नसल्यामुळे याच रस्त्यावरून गावाकडे येणा:या लहान, मोठय़ा वाहनांची वाहतूक होत असल्याने प्रचंड रहदारी या मार्गावरून होत असते. जिल्ह्याचा विचार करता सध्या अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाची जिल्ह्यातील एकूण लांबी 142.500 कि.मी.इतकी आहे. मुक्ताईनगर पासून पारोळा तालुक्यार्पयत प्रचंड रहदारी या मार्गावरून असते. दुहेरी मार्ग असल्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जात मार्ग काढावा लागतो व त्यातून ब:याच वेळेस अपघाताचे प्रकार घडतात. चौपदरीकरणासाठी जिल्ह्याचा विचार करता मुक्ताईनगर तालुक्यातील चिखली गावापासून ते पारोळा तालुक्यातील सबगव्हाण गावापर्यतच्या हद्दीचा समावेश होतो चौपदरीकणाच्या कामात होणार असून त्यासाठी जिल्ह्यात एकूण 418.85 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्याचा विषय तब्बल चार वर्षे रेंगाळला. रेंगाळलेल्या भूसंपादनामुळे एल अॅण्ड टी कंपनीने हे काम न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पुन्हा निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे.