लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शासनाने २०२०-२०२१ या वर्षासाठी हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजनेत केळी च्या निकषात केलेले बदल पुन्हा ‘जैसे थे’ केले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, जिल्ह्यातील सुमारे ८० हजारहून अधिक केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना यामुळे फायदा होणार आहे. केळी पिकविम्याचा जुन्या निकषांमध्ये बदल केल्यामुळे नवीन जाचक नियमांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होवून देखील त्याची नुकसान भरपाई मिळणे ही कठीण होती. मात्र, आता निकषांमध्ये बदल झाल्यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
२०१९ मध्ये राज्य शासनाने हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेत २०२०-२०२१ या वर्षांसाठी निकषात बदल केले होते. शासनाने केलेले बदल हे अत्यंत जाचक असल्यामुळे जिल्ह्यात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यावर देखील जाचक निकषांमुळे लाभ मिळणे कठीण होते. याबाबत ‘लोकमत’ने सातत्याने पाठपुरावा करून याबाबत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे प्रश्न वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांकडून देखील याबाबत शासनदरबारी पाठपुरावा सुरु होता. अखेर शासनाने शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करत, पुर्वीप्रमाणेच केळी पिकविम्याचे निकष कायम ठेवले आहेत.
वर्षभरातच झाला बदल
दर तीन वर्षांमध्ये भौगोलिक व नैसर्गिक स्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर केळी पिक विम्याचा निकषात बदल केले जात असतात. तसेच एकवेळेस बदल केल्यानंतर तीन वर्षांसाठी ते निकष कायम असतात. मात्र, जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या मागणीनंतर राज्य शासन व केंद्र शासनाने अवघ्या वर्षभरातच निकषांमध्ये बदल केला आहे.
हेक्टर क्षेत्र मात्र कायम
जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ ४ हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढता येणार असून, त्यापेक्षा अधिक क्षेत्र असेल तर त्यासाठीचा विमा शेतकऱ्यांना काढता येणार नाही. हा निकष शासनाने कायम ठेवला आहे. जिल्ह्यात अनेक शेतकरी एकत्र कुंटूब पध्दतीने राहत असून, एकाच जणांच्या नावावर शेती असते. यामुळे या निकषांमुळे अनेक शेतकरी विम्यासाठी पात्र ठरणार नाही अशी भिती आहे. यामुळे शासनाने हेक्टर क्षेत्राबाबतचा निकष वाढून ८ हेक्टरपर्यंत करावा अशी मागणी केळी उत्पादक शेतकरी डॉ.सत्वशिल पाटील यांनी केली आहे.
हे राहणार २०२१-२२ साठीचे निकष१. १ नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान, सलग ३ दिवस किमान तापमान ८ अंश किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई २६ हजार ५०० पर्यंत देण्यात येईल.
२. १ मार्च ते ३१ जुलै दरम्यान ४० किमी प्रतितास किंवा त्यापेक्षा जास्त वेगाचा वाºयाची नोंद हवामान केंद्रावर झाल्यास ७२ तासाच्या आत शेतकऱ्यांनी याबाबतची माहिती कळवावी, नुकसानभरपाईची रक्कम ७० हजार पर्यंत देण्यात येईल.
३. १ एप्रिल ३० एप्रिल सलग ५ दिवस तापमानाचा ४२ अंश किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास ३५ हजार नूकसान भरपाई,
४. १ मे ते ३१ मे दरम्यान तापमान सलग ५ दिवस ४. अंश किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास नुकसान भरपाई ४. हजार ५०० देण्यात येईल.
पपईचाही झाला समावेश
हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेमध्ये पपईचा समावेश करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. याबाबत ‘लोकमत’ ने देखील अनेकवेळा याबाबत वृत्त प्रकाशित करून, शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. कारण जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये पपईच्या लागवड क्षेत्रात वाढ झाली असून, सध्यस्थितीत जिल्ह्यात ३५ ते ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावर आता पपईची लागवड होत आहे. या योजनेत पपईचाही समावेश झाल्यामुळे जिल्ह्यातील पपई उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
कोट..
केळीच्या पिकविम्यात केलेले जाचक नियम बदलण्याबाबत राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा हित लक्षात घेता, वर्षभरातच शासनाने या निकषात बदल केला आहे. तसेच जिल्ह्यात पपईची लागवड देखील वाढली असल्याने या विमा योजनेत पपईचा देखील समावेश करण्याची मागणी केली होती. ती देखील मागणी मान्य झाल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचाही फायदा होईल.
-गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री
फळपिक विमा योजनेचे निकष ठरविण्याचे अधिकार हे राज्य शासनाचे होते. त्यांनी निकष बदलल्यामुळे केळी उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता. राज्य शासनाला उशीराने का होईना ? जाग आल्यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. याबाबत केंद्र शासनाने देखील राज्य शासनाला हे निकष बदलण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
-उन्मेष पाटील, खासदार