लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : तीस कोटी रुपये खर्च करून बाह्यसंस्थेकडून मूल्यमापन करण्याचा घाट शालेय शिक्षण विभागाकडून घातला आहे. बाह्यसंस्थेच्या माध्यमातून मूल्यमापन करण्याचा शिक्षण विभागाचा हा निर्णय शासनाच्या सन १९७७, १९७८ आणि १९८१च्या सेवाशर्ती नियमावलीला छेद देणारा असल्याने शिक्षक संघटनांकडून विरोध केला जात आहे. शिक्षकांवर एकप्रकारे अविश्वास दाखविण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोपही संघटनांनी केला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वर्षभरापासून शाळा बंद आहेत. त्यातच परीक्षांचा गोंधळ सुरू आहे. त्यात आता भरीसभर म्हणून शिक्षकांच्या मूल्यमापनाचा प्रश्न समोर आला आहे. विद्यार्थ्यांची परीक्षा किंवा चाचणीतील कामगिरीनुसार शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याबाबतच्या हालचाली शिक्षण विभागाने सुरू केल्या आहेत. आधी दरवर्षी शालेय तपासणीमधून शिक्षणाधिकारी किंवा विस्तार अधिकारी यांच्यामार्फत तसेच मुख्याध्यापकांद्वारा शिक्षकांचे मूल्यमापन होतच असते. तरीही बाह्यसंस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊन शिक्षकांचे मूल्यमापन करणे ही बाब सेवा-शर्ती नियमाला धरून नाही. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात यावा अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा संघटनांकडून देण्‍यात आला आहे.
========
-स्वतंत्र प्रणालीचे नियोजन...
शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या प्रशिक्षण आणि मूल्यांकनासाठी स्वतंत्र प्रणाली तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. शिक्षक, विद्यार्थी, शाळा यांची माहिती संकलित करणाऱ्या सरल प्रणालीतील माहितीशी ही नवी प्रणाली जोडण्यात येईल. विद्यार्थीसंख्या, विद्यार्थ्यांचे गुण यांची नोंद प्रणालीत होईल. त्यानुसार त्यांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांचे कामाचे मूल्यमापन केले जाईल. त्यादृष्टीने प्रशिक्षण प्रणालीत विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचीही यंत्रणा असावी, अशी गरज निविदेत स्पष्ट करण्यात आली आहे. परंतु, शिक्षण विभागाच्या या धोरणाला विविध संघटनांकडून विरोध होत आहे.
========
शासनाने शिक्षकांचा पगार विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर करण्याचा घेतलेला निर्णय अतिशय दुर्दैवी असून, यामुळे शिक्षणक्षेत्रात बाजारीकरण वाढण्याची भीती आहे. मुळातच विद्यार्थ्यांच्या गुणांना हेरून त्याला विविध उपक्रम, नावीन्यपूर्ण साहित्य वापरून चालना देण्याचे काम नि:स्वार्थीपणे शिक्षक करत आहेत. गरिबांची मुले शिकवावी हा शिक्षकांचा प्रामाणिक हेतू असतो. पण या हेतूवरच शासनाने शंका घेतली आहे. त्यामुळे हा अन्यायकारक आणि अवैध मार्गाला खतपाणी घालणारा निर्णय शासनाने त्वरित मागे घ्यावा.
- डॉ.विजय बागुल, अध्यक्ष, पदवीधर शिक्षक संघ
======
शिक्षकांचे वेतन हे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेनुसार देण्याचा शासनाचा मानस या विषयावर सध्या समाजमाध्यमांत मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. वर वर अतिशय आदर्श वाटणारा हा विषय मात्र मुळीच व्यवहार्य नाही. ज्या अधिकारी अथवा पदाधिकारी यांना ही कल्पना सुचली असेल सर्वप्रथम त्यांनी आपल्या स्वतःच्या विभागासाठी ‘कामाच्या गुणवत्तेनुसार वेतन’ याचा आग्रह शासनाकडे करून स्वतःच्या विभागासाठी ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबवावा. त्या विभागातील यशापयश पाहूनच इतर विभागांना आणि शिक्षण विभागासाठी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेनुसार शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन व वेतन हा निकष शिक्षकांसाठी लागू करावा.
- संदीप पवार, जिल्हा कार्याध्यक्ष, शिक्षकसेना
======
त्रयस्त यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करून त्याआधारे शिक्षकांचे वेतन निश्चिती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाच्या विचाराधीन असल्याची त्याबाबत निविदा मागविल्याची चर्चा आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने अशा पद्धतीचा अन्यायकारक निर्णय घेण्यात येणार असेल तर त्याला शिक्षक भारती संघटनेकडून विरोध करण्यात येईल. तसेच तो निर्णय महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९७७, १९७८ आणि १९८१ मधील सेवाशर्ती, अधिनियम व तरतुदी यांचे उल्लंघन करणारी ठरेल. शिक्षकांवर दाखविण्यात येणारा अविश्वास आणि विद्यार्थ्यांवर गुणांचा दबाव वाढवून मानसिक दडपण वाढविणे हे चुकीचे आहे. त्यामुळे अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करावा.
- सोमनाथ पाटील, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक भारती